फॉर्मूला ई-कार रेस मामले में केटीआर अदालत में पेश हुए

हैदराबाद, 31 जुलाई (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव शुक्रवार को फॉर्मूला ई-कार रेस मामले में यहां विशेष एसीबी कोर्ट के समक्ष पेश हुए।

रामा राव और इस मामले में अन्य आरोपी मई में जारी किए गए समन के जवाब में व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरविंद कुमार और हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता बी.एल.एन. रेड्डी भी अदालत में पेश हुए।

केटीआर और अन्य ने 1 लाख रुपए की जमानत राशि जमा की और अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं। बाद में अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

पूर्व मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी, महमूद अली, विधायक कौशिक रेड्डी, बीआरएस नेता प्रवीण कुमार और पार्टी के कई अन्य नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी केटीआर के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचे।

भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) द्वारा मार्च 2026 में दायर आरोपपत्र के अनुसार, हैदराबाद में 2023 फॉर्मूला ई कार रेस के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर लगभग 55 करोड़ रुपए एक विदेशी फर्म को हस्तांतरित किए गए थे।

बीआरएस शासन के दौरान हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस आयोजित करने के लिए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित मामले में केटीआर को आरोपी नंबर एक के रूप में नामित किया गया है।

एसीबी ने इस मामले में केटीआर, अरविंद कुमार और बी.एल.एन. रेड्डी से कई बार पूछताछ की।

एसीबी द्वारा चार बार पूछताछ किए गए पूर्व मंत्री ने फॉर्मूला ई मामले को 'फर्जी मामला' बताकर खारिज कर दिया।

पिछले साल नवंबर में तेलंगाना के तत्कालीन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने फॉर्मूला ई रेस मामले में के.टी. रामाराव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

सितंबर में एसीबी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य सरकार के माध्यम से के.टी. रामाराव, अरविंद कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी मांगी।

हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस के आयोजन में कथित अनियमितताओं की नौ महीने की जांच के बाद एसीबी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।

बीआरएस नेता पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोजित करने का अधिकार प्रायोजक कंपनी को देने के बदले में चुनावी बॉन्ड के रूप में 44 करोड़ रुपए प्राप्त किए।

दिसंबर 2024 में एसीबी ने केटीआर; पूर्व विशेष मुख्य सचिव, नगर प्रशासन और शहरी विकास, अरविंद कुमार और हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता बी.एल.एन. रेड्डी के खिलाफ फॉर्मूला ई सौदे में कथित तौर पर 54.88 करोड़ रुपए की अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था।

राज्यपाल द्वारा जांच की अनुमति दिए जाने के बाद नगर प्रशासन और शहरी विकास के प्रधान सचिव एम. दाना किशोर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि संबंधित नियामक प्राधिकरणों से पूर्व अनुमोदन के बिना विदेशी धन प्रेषण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण पर 8.06 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर भार पड़ा।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी