कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़: फोरेंसिक टीम ने जेल में बंद दो आरोपियों के आवाज के नमूने लिए
कोलकाता, 18 नवंबर (आईएएनएस)। फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने बुधवार को कुशल मजूमदार उर्फ काली और संजीव राहा उर्फ सेंटू के वॉयस सैंपल लिए। आरोप है कि दोनों ने एक भ्रामक घोषणा की थी, जिससे अफरा-तफरी मच गई और उत्तरी कोलकाता के चोरबागन सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई और 19 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।
दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पिछले महीने कोलकाता पुलिस ने इस घोषणा के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वे दक्षिण कोलकाता की प्रेसीडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम (जेल) में बंद हैं।
बुधवार सुबह फोरेंसिक टीम जेल पहुंची और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपियों के वॉयस सैंपल (आवाज के नमूने) लिए। इन नमूनों से जांचकर्ताओं को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि भगदड़ का कारण बनी उस घोषणा में सुनाई देने वाली आवाजें इन्हीं दोनों आरोपियों की थी या नहीं।
यह हादसा तब हुआ जब भारी बारिश के बीच दुर्गा पूजा पंडाल में अप्रत्याशित भीड़ जमा हो गई। तेज बारिश की वजह से जो श्रद्धालु पहले से ही पंडाल के अंदर थे, वे बाहर नहीं जाना चाहते थे जबकि बाहर खड़े लोग बारिश से बचने के लिए अंदर आने की कोशिश करने लगे। इस वजह से पंडाल के अंदर भारी भीड़ हो गई।
इस अफरातफरी के बीच कथित तौर पर एक घोषणा की गई कि पंडाल गिर गया है और श्रद्धालुओं से तुरंत बाहर निकलने को कहा गया। इस घोषणा से वहां मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई और वे बाहर निकलने के रास्तों की ओर भागने लगे। इसके चलते मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। जांच के दौरान, पुलिस ने सबसे पहले राहा को गिरफ्तार किया और बाद में मजूमदार को भी हिरासत में ले लिया। इन दोनों पर घोषणा करने में शामिल होने का आरोप है।
जांचकर्ताओं ने बाद में अदालत से अनुमति मांगी कि वे जांच के हिस्से के रूप में दोनों आरोपियों के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) ले सकें। अदालत से मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को फॉरेंसिक जांच की गई।
इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायिक जांच समिति भी इस भगदड़ की अलग से जांच कर रही है। इस समिति की अध्यक्षता जस्टिस अनिंदिता रॉय सरस्वती कर रही हैं।
उम्मीद है कि यह न्यायिक पैनल अपनी जांच शुरू होने के तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को अपने निष्कर्ष और सिफारिशें सौंप देगा। दोनों जांचों के नतीजे घटनाओं के क्रम को समझने और इस हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
--आईएएनएस
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