'भगवान न करे अगर भीषण भूकंप आ जाए', किरण बेदी ने दिल्ली की असुरक्षित इमारतों की ओर ध्यान दिलाया

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। सत्य निकेतन हादसे के बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने बुधवार को स्थिति पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की, जिसमें दिल्ली के रियल एस्टेट क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और कथित भ्रष्टाचार की बढ़ती समस्या पर प्रकाश डाला गया।

एक्स पर अपनी पोस्ट में बेदी ने कहा, “एक प्रतिक्रिया। एक खुला दृष्टिकोण। हम सभी रोजाना समस्याओं से जूझ रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि दिल्ली का विस्तार हुआ है और यह लगातार बढ़ रहा है, "दुर्भाग्य से ज्यादातर भ्रष्टाचार" और अनधिकृत निर्माण के माध्यम से।

उन्होंने कहा, “मैडम, दिल्ली का विस्तार हुआ है और दुर्भाग्य से यह विस्तार और भी बढ़ रहा है। अधिकतर भ्रष्टाचार और अनधिकृत निर्माणों के माध्यम से। इसका पैमाना बहुत बड़ा है।”

उन्होंने शहर भर में मौजूद बड़ी संख्या में अनधिकृत कॉलोनियों और इमारतों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कानूनी और योजनाबद्ध रियल एस्टेट विकास के लिए सीमित संभावनाएं हैं।

बेदी ने आगे कहा, "अवैध कॉलोनियों की भारी संख्या को ही देख लीजिए, अवैध इमारतों की गिनती तो छोड़ ही दीजिए।"

बेदी ने आगे कहा, "दिल्ली में अचल संपत्ति के कानूनी और सुनियोजित विकास के लिए सीमित संभावनाएं रही हैं। निहित स्वार्थों ने अब तक इसकी अनुमति नहीं दी है। अगर आप किसी भी उपयोग के लिए आवास की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कानूनी और सुनियोजित तरीके से निर्माण कार्य करना चाहें, तो भ्रष्ट नियामक प्रणाली का अनुभव कर लीजिए।"

उनके अनुसार, कमजोर और संरचनात्मक रूप से असुरक्षित इमारतें रियल एस्टेट बाजार में विकृतियों का परिणाम हैं।

उन्होंने आगे कहा, "कमजोर और संरचनात्मक रूप से असुरक्षित इमारतें रियल एस्टेट क्षेत्र में बाजार की विकृति का परिणाम हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षित आवास की कमी केवल छात्रों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि एक अवैध पीजी आवास के ढहने के बाद उजागर हुआ है। यह आवासीय आवास सहित भवन उपयोग के अन्य क्षेत्रों में भी है।

बेदी ने लगभग दो दशक पहले ललिता पार्क में हुई इमारत के ढहने की घटना को भी याद किया, जिसमें कई लोग मारे गए थे और राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े भूकंप के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, "अगर आप अपनी याददाश्त को थोड़ा जोर दें, तो आपको लगभग दो दशक पहले ललिता पार्क में एक बहुमंजिला इमारत के गिरने से हुई कई मौतें याद आ जाएंगी। भगवान न करे, अगर कोई बड़ी तीव्रता का भूकंप आता है, तो यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर उजागर हो जाएगी।"

उन्होंने बहुचर्चित भवन सुरक्षा ऑडिट की प्रभावशीलता पर भी संदेह व्यक्त किया और कहा कि इसके परिणामस्वरूप केवल कुछ ही भवनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

उन्होंने कहा, "मुझे डर है कि इमारतों के जिस ऑडिट की इतनी चर्चा हो रही है, उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, सिवाय कुछ इमारतों पर कार्रवाई के। सिर्फ जबरन वसूली की दरें बढ़ेंगी और कुछ दिनों में इस त्रासदी की यादें धुंधली पड़ने के बाद भी जबरन वसूली जारी रहेगी, क्योंकि कोई और सनसनीखेज खबर इस खबर को दबा देगी। एमसीडी के कामकाज के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है।"

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सत्ता में बैठे लोगों की मिलीभगत से रियल एस्टेट क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की भी मांग की।

उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई निष्पक्ष रूप से उन राजनेताओं, कर्मचारियों (चाहे वे नगर पालिका, पुलिस, राजस्व, जल बोर्ड, बिजली कंपनियों या न्यायिक प्रणाली के हों) द्वारा अर्जित अवैध धन और संपत्तियों (बेनामी सहित) की जांच करे, जिनका अचल संपत्ति विकास से संबंध है और उन पर नियंत्रण रखने वालों, ब्लैकमेलरों और अन्य लोगों द्वारा जो अचल संपत्ति के माध्यम से अपना धन बढ़ाते हैं, तो यह काफी खुलासा करने वाला होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि यदि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की अवैध कमाई व (बेनामी सहित) संपत्तियों की निष्पक्ष जांच की जाए, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ ही, रियल एस्टेट की आड़ में फलने-फूलने वाले ब्लैकमेलरों और अन्य बिचौलियों की काली कमाई भी उजागर होनी चाहिए।"

--आईएएनएस

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