करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति संबंधी तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द किया

चेन्नई, 27 जुलाई (आईएएनएस)। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सितंबर 2025 में हुई करूर भगदड़ में मृतकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। पीठ ने फैसला सुनाया कि यह निर्णय सार्वजनिक रोजगार में समानता और समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर. शक्तिवेल की खंडपीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्तियां कार्यपालिका के विवेकाधिकार से स्थापित कानूनी मानदंडों की अवहेलना करते हुए नहीं दी जा सकतीं।

पीठ ने कहा कि ऐसी नियुक्तियां सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से उत्पन्न तत्काल वित्तीय संकट को दूर करने के लिए होती हैं, और इन्हें किसी सार्वजनिक त्रासदी के बाद सामान्य राहत उपाय के रूप में नहीं माना जा सकता।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां असीमित नहीं हैं और उन्हें संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही सख्ती से काम करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कार्यकारी प्राधिकरण का कोई भी प्रयोग जो अनुच्छेद 14 और 16 में निहित गारंटियों से विचलित होता है, कानूनी रूप से अस्थिर होगा।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि सरकार के निर्णय में विभिन्न सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हजारों पात्र आवेदकों के अधिकारों की अनदेखी की गई है।

अदालत ने कहा कि भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को ऐसी नियुक्तियां देना, उन्हें मौजूदा नीतिगत ढांचे के तहत विचार किए जा रहे अन्य लोगों से अनुचित रूप से आगे रखना होगा।

न्यायाधीशों ने माना कि अनुच्छेद 14 और 16, जो कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देते हैं, प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से कमजोर नहीं किए जा सकते।

इस त्रासदी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति राज्य की चिंता को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि संवैधानिक सुरक्षा उपाय कार्यकारी निर्णयों पर सर्वोपरि होने चाहिए।

सरकार के इस तर्क को खारिज करते हुए कि नियुक्तियां उसकी प्रशासनिक शक्तियों के तहत की गई थीं, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका को हमेशा संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। यदि कार्यपालिका को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए और उसे मनमानी करने की छूट दे दी जाए, तो अराजकता फैल जाएगी।

--आईएएनएस

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