कर्नाटक में कैबिनेट गठन में देरी पर विपक्ष ने सीएम डीके शिवकुमार को घेरा, कांग्रेस पर सत्ता संघर्ष में उलझने का आरोप

बेंगलुरु, 23 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता आर. अशोक ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार स्थिर शासन देने में नाकाम रही है और सत्ता के लिए अंदरूनी खींचतान के कारण कैबिनेट के विस्तार में देरी कर रही है।

सरकार अभी मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व में 13 मंत्रियों के साथ काम कर रही है, जबकि कैबिनेट में 20 पद अभी खाली हैं।

राजनीतिक हलकों में कैबिनेट विस्तार में देरी की वजह सत्ताधारी पार्टी के भीतर मतभेदों को माना जा रहा है। मंत्रियों को पहले से सौंपे गए विभागों को छोड़कर, बाकी सभी विभागों का कामकाज खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं।

भाजपा नेता आर. अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को "अपनी मर्जी से शिक्षाविद" कहा और उन पर राजनीतिक जोड़-तोड़ (हॉर्स-ट्रेडिंग) में माहिर होने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री कैबिनेट का पूरी तरह से विस्तार करने से इसलिए हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी कुर्सी डगमगा सकती है।

आर. अशोक ने पूछा, "राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के चुनाव हो चुके हैं। फिर भी कर्नाटक में अभी तक पूरी कैबिनेट नहीं बनी है। ऐसे बेबस और 'रबड़ स्टांप' मुख्यमंत्री से कन्नड़ लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो कैबिनेट का विस्तार तक नहीं कर पा रहे हैं?"

राज्य में सरकारी स्कूलों की हालत पर बात करते हुए बीजेपी नेता ने दावा किया कि कर्नाटक के 46,174 सरकारी स्कूलों में से 16,800 से ज्यादा क्लासरूम मरम्मत का इंतजार है। उनके मुताबिक, स्कूल के लगभग 40 प्रतिशत क्लासरूम जर्जर हालत में हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह समस्या कल्याणा कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक, मलनाड, पुराने मैसूर और यहां तक ​​कि बेंगलुरु जैसे इलाकों में भी बड़े पैमाने पर फैली हुई है, जहां खबरों के मुताबिक 80 से ज्यादा सरकारी स्कूल खतरनाक हालत में हैं।

आर. अशोक ने कहा कि छात्रों और शिक्षकों को असुरक्षित हालात में क्लास में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां छत से पानी टपकने, दीवारों के गिरने और खिड़कियों के टूटे-फूटे होने से उनकी सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने सवाल किया, "क्या यही आपकी गारंटी वाली सरकार की उपलब्धि है?

विपक्ष के नेता ने अहम विभागों के लिए मंत्री न होने को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में पिछले एक महीने से कृषि, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए कोई मंत्री नहीं है, जिससे कामकाज ठप पड़ गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पूरा प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतर गया है, वहीं कांग्रेस सरकार सत्ता-बंटवारे की व्यवस्था और पदों के लिए आंतरिक लड़ाई में उलझी हुई है।

अशोक ने आरोप लगाया कि शिक्षा, किसानों के कल्याण और जनता की शिकायतों से जुड़े मुद्दे अब सरकार की प्राथमिकता नहीं रहे। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी सिर्फ सत्ता बनाए रखने पर ध्यान दे रहे थे।

भाजपा नेता ने कहा, "स्कूल की दीवारें गिर रही हैं, प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार को सिर्फ राजनीतिक हिसाब-किताब और अपनी कुर्सियां ​​बचाने की चिंता है।"

आर. अशोक ने 'गृह लक्ष्मी' योजना को लागू करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया और कांग्रेस सरकार पर फायदों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित न कर पाने का आरोप लगाया। उन्होंने कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की टिप्पणियों का ज़िक्र करते हुए दावा किया कि इनसे राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक के प्रशासन में गंभीर कमियों का पता चलता है।

ऑडिट के नतीजों का जिक्र करते हुए आर. अशोक ने दावा किया कि 19,020 लाभार्थियों को एक ही बैंक अकाउंट नंबर से जोड़ा गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि हजारों महिलाओं के नाम पर जारी किए गए पैसे एक ही अकाउंट में कैसे जमा हो सकते हैं और सरकार से इस बारे में सफाई मांगी

--आईएएनएस

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