संसद में उलटफेर: सरकार बहस के पक्ष में और विपक्ष का चर्चा से इनकार

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। संसद में एक तरह का उलटफेर देखने को मिला। मानसून सत्र के अधिकांश समय में सरकार विवादास्पद माने जा रहे मुद्दों पर चर्चा चाहती रही, जबकि विपक्ष ने इनकार कर दिया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए यह सत्ता पक्ष के खिलाफ अपने तीखे हमले को जारी रखने का एक सशक्त क्षण था। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर लगाए गए उनके आरोप बाद के राज्य चुनावों में बेअसर साबित हुए थे।

यदि एसआईआर के आरोप वास्तव में सही होते, तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके क्षेत्रीय सहयोगी केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करते, जो भाजपा के लिए एक कठिन गढ़ साबित हुए हैं।

और बिहार और अन्य जगहों पर कांग्रेस के सहयोगियों को भी यह मुद्दा राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बहुत कमजोर लगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट-यूजी परीक्षा के पेपर लीक और अयोध्या में राम मंदिर के चंदे के कथित दुरुपयोग की खबरों को आगामी विधानसभा चुनावों (विशेषकर उत्तर प्रदेश में), के चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के रूप में देखा।

यदि केंद्र सरकार वास्तव में असहज होती, तो उसके मंत्री सदन में इन मुद्दों पर चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं रखते।

लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने अपने कई सदस्यों के साथ विपक्ष को बार-बार बहस के लिए आमंत्रित किया।

गतिरोध को समाप्त करने के लिए अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय सहित कई बैठकें हुईं। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने बिना किसी बयान के सभी गलतियों की जिम्मेदारी लेने की 'अपरिवर्तनीय' शर्तें मानने से इनकार कर दिया।

उनके लिए, यह पहले की असफलता के बाद चुनावी मुद्दों को और अधिक प्रभावी बनाने का मौका था, और उन्होंने खुद को सरकार की कथित टालमटोल के खिलाफ जवाबदेही की आवाज के रूप में पेश किया। इस प्रकार, उन्होंने तीन अपरिवर्तनीय शर्तें रखीं। पहली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह स्पष्ट करना होगा कि पेपर लीक आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस फायरिंग का आदेश किसने दिया था, दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी होगी और तीसरी, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में चंदे की कथित चोरी के लिए जवाबदेही तय करनी होगी।

सरकार ने पेपर लीक विवाद को त्वरित अदालतों से संबंधित कानून के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया, जिससे संसदीय प्रक्रिया के भीतर विवाद को सुलझाने की इच्छा का संकेत मिला।

केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वयं सदन की बात सुनने और अपने जवाब देने की पेशकश की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ।

लेकिन सरकार की ऐसी सभी पेशकशों को 'काल्पनिक बातचीत' कहकर खारिज कर दिया गया और विस्तार में जाए बिना इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी चर्चा से पहले जवाबदेही होनी चाहिए।

भाजपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष बहस से भाग रहा है और उन पर संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस इनकार को बाधा डालने वाला बताया और दावा किया कि राहुल गांधी संसद को समाधान के मंच के बजाय चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/