सुखपाल खैरा ने की पंजाब विधानसभा का सत्र बढ़ाने की मांग, कहा-बिलों पर ठीक से हो बहस और जांच

चंडीगढ़, 9 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने रविवार को पंजाब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां से विधानसभा सत्र को कम से कम कुछ और दिनों तक बढ़ाने का आग्रह किया ताकि आखिरी दिन विचार के लिए प्रस्तावित छह बिलों की ठीक से जांच और उन पर बहस हो सके।

खैरा ने कहा कि आधिकारिक विधायी कामकाज के अनुसार, सोमवार को सदन में छह बिल पेश किए जाएंगे।

इनमें तीन डिजिटल यूनिवर्सिटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी), आउटसोर्स किए गए कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बिल शामिल हैं।

खैरा ने एक बयान में कहा, "पंजाब पर दूरगामी असर डालने वाले छह नए कानूनों की ठीक से जांच, उन पर बहस और उन्हें पास कैसे किया जा सकता है, वो भी विधानसभा सत्र के आखिरी कामकाजी दिन? यह सार्थक संसदीय लोकतंत्र नहीं है। सरकार को विधायकों को बिलों का अध्ययन करने, स्टेकहोल्डर्स से सलाह लेने और व्यापक जनहित में संशोधन पेश करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।"

उन्होंने आखिरी समय में ऐसे महत्वपूर्ण कानून लाने की समझदारी पर सवाल उठाया, जब विधायकों के पास बारीकियों की जांच करने, उनके असर को समझने या संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण मांगने का शायद ही कोई मौका होता है।

खैरा ने कहा, "विधानसभा कैबिनेट के लिए रबर स्टैम्प नहीं है। विधायिका का मकसद कानून की हर धारा की जांच करना, उसके गुण-दोष पर बहस करना और पंजाब के लोगों के हितों की रक्षा करना है। सिर्फ इसलिए कि कल आखिरी कामकाजी दिन है, सदन में छह बिलों को जल्दबाजी में पास करना विधायी प्रक्रिया को महज एक औपचारिकता बना देने जैसा है।"

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को यह याद रखना चाहिए कि कानून कोई अस्थायी राजनीतिक घोषणाएं नहीं होते हैं।

"एक बार लागू होने के बाद, वे आने वाले वर्षों तक पंजाब के संस्थानों, अर्थव्यवस्था, कर्मचारियों, छात्रों, व्यवसायों और नागरिकों को प्रभावित करते हैं।"

उन्होंने विशेष रूप से विधानसभा सत्र के आखिरी समय में अन्य प्रमुख विधायी प्रस्तावों के साथ तीन अलग-अलग डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल पेश करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि इन मामलों को पहले सदन में क्यों नहीं लाया गया ताकि उन पर पर्याप्त चर्चा हो सके।

खैरा ने कहा, "पंजाब पहले ही खराब तरीके से सोचे-समझे और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण बहुत नुकसान उठा चुका है। पंजाब के भविष्य के लिए कानून जल्दबाजी में नहीं बनाए जा सकते। अगर सरकार सच में मानती है कि ये बिल पंजाब के हित में हैं, तो उसे सत्र बढ़ाने और पूरी और सार्थक बहस की अनुमति देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।"

उन्होंने विधानसभा स्पीकर संधवान से अपील की कि वे विधायिका की गरिमा और सर्वोच्चता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सरकार के विधायी एजेंडे को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण बिलों को जल्दबाजी में पास करने के बजाय चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

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