सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा फैसला, स्कूल एडमिशन फॉर्म से हटाया गया जाति का कॉलम

शिमला, 26 अगस्त (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को निर्देश दिया कि अगले सत्र से स्कूलों में प्रवेश फॉर्म से जाति कॉलम हटा दिया जाए।

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड (एचपीएससीडब्ल्यूबी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार समाज से जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने और भाईचारे व समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि स्कूल एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाना इस दिशा में एक कदम होगा और इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि बच्चों में जाति के आधार पर हीन भावना पैदा न हो। हालांकि, अनुसूचित जाति के सदस्य सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाते समय अपनी जाति का विवरण देना जारी रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बिना किसी कठिनाई के लाभ मिलें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और सभी पात्र लाभार्थियों को इन पहलों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे उपलब्ध लाभों का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना के तहत सरकार 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 5 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण भी प्रदान कर रही है ताकि छात्रों को आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े।

उन्होंने कहा कि सरकार अत्यंत गरीब परिवारों के लिए 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, जबकि इन परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।

--आईएएनएस

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