राफेल और ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी से बवाल, हिमाचल भाजपा ने दर्ज कराई शिकायत
शिमला, 20 नवंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के पास राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत राफेल लड़ाकू विमानों और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उनके बयानों को लेकर की गई है। भाजपा ने मामले की जांच करने और यदि कोई संज्ञेय अपराध बनता है, तो एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
राज्य भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 18 नवंबर को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए बयानों की जांच की मांग की गई है।
नंदा ने कहा कि राफेल विमान की कीमत और 'ऑपरेशन सिंदूर' के नतीजों को लेकर की गई टिप्पणियों ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे जन प्रतिनिधियों को भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़े संवेदनशील मामलों पर टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान से निपटने में भारत को 'कठिन समय' का सामना करना पड़ा था और साथ ही राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया।
अपनी शिकायत में नंदा ने पुलिस से विधानसभा की संबंधित कार्यवाही की प्रमाणित प्रति और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करने और उसे सुरक्षित रखने का आग्रह किया है।
उन्होंने इस बात की भी जांच की मांग की है कि क्या मंत्री नेगी ने राज्य विधानसभा के बाहर, जैसे कि मीडिया साक्षात्कारों, सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया पर भी इसी तरह की टिप्पणियां की हैं।
नंदा ने कहा कि अनुच्छेद 194 (2) के तहत राज्य विधानसभा के भीतर दिए गए बयानों को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य विधानसभा के बाहर कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है तो पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
नंदा ने पुलिस से निष्पक्ष जांच करने और शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में लिखित जानकारी देने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों के बारे में सार्वजनिक चर्चा जिम्मेदारी के साथ और संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करते हुए की जानी चाहिए।
--आईएएनएस
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