महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आरटीओ में अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए

मुंबई, 7 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में कथित अनियमितताओं, कर चोरी और अन्य गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।

विधायक विजय वडेट्टीवार द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में फडणवीस ने कहा कि इस मामले पर परिवहन मंत्री से चर्चा की गई है और सदन के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया गया है।

चर्चा के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इस मामले पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महंगी लग्जरी गाड़ियों के पंजीकरण से संबंधित कई मामलों में कर चोरी देखी गई है।

कुछ वाहन मालिक महाराष्ट्र में रहने और राज्य के बैंकों से ऋण लेने के बावजूद दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में अपने वाहनों का पंजीकरण करा रहे हैं।

आरटीओ ने ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। भविष्य में कर चोरी रोकने के लिए, जीएसटी जांच, बैंक ऋण दस्तावेजों और आवासीय प्रमाणों सहित एक सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू की जाएगी।

इसके अलावा सरनाइक ने घोषणा की कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रियंका नारनवारे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है, जो आरटीओ विभाग के खिलाफ शिकायतों, वीडियो फुटेज और अन्य आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करेगा।

समिति में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ और सतर्कता अधिकारी मंदार जावले भी शामिल हैं। समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

इस बीच, जनजातीय विकास मंत्री अशोक उइके ने विधानसभा को सूचित किया कि ठाणे के चराई स्थित एमटीएनएल भवन में जनजातीय विकास विभाग में कार्यरत प्रथम श्रेणी के उप निदेशक (अनुसंधान) को रिश्वतखोरी के एक मामले के बाद तत्काल निलंबित कर दिया गया है। सचिव की मंजूरी से विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजू तोडसम द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उइके उपस्थित थे। विधायक धर्माराव अत्रम भी चर्चा में शामिल हुए।

घटना का विस्तृत विवरण देते हुए उइके ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) को 13 फरवरी, 2026 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित अधिकारी ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों से संबंधित फाइलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की मांग की थी।

--आईएएनएस

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