गुजरात के डीजीपी ने कच्छ अदालत में पेश होने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेस सुविधा का इस्तेमाल किया

गांधीनगर, 26 मई (आईएएनएस)। गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) केएलएन राव मंगलवार को गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कच्छ की एक अदालत में पेश हुए और 2021 के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) मामले में गवाही दी। अधिकारियों ने इसे राज्य भर में न्यायिक कार्यवाही में डिजिटल प्रणालियों के बढ़ते उपयोग का एक व्यावहारिक उदाहरण बताया।

राव गांधीनगर जिला न्यायालय के औपचारिक गवाह बयान केंद्र से कार्यवाही में शामिल हुए, जबकि मामले की सुनवाई कच्छ के गांधीधाम स्थित अदालत में चल रही थी।

उनकी गवाही मामले में अभियोजन पक्ष की मंजूरी से संबंधित थी और अदालत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से दूरस्थ रूप से रिकॉर्ड की गई।

अधिकारियों ने कहा कि इस व्यवस्था से राव को गांधीनगर और कच्छ के बीच लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रही, जिससे पूरी प्रक्रिया कम समय में पूरी हो सकी।

यह प्रणाली न्यायपालिका और पुलिस विभाग द्वारा अदालती कार्यवाही में शामिल गवाहों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए शारीरिक यात्रा को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

पुलिस विभाग के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा समय बचाने और ईंधन एवं रसद लागत कम करने के लिए बनाई गई है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि गवाहों की अनुपलब्धता या आवागमन संबंधी बाधाओं के कारण अदालती सुनवाई में देरी न हो।

इसका उद्देश्य उन पुलिस कर्मियों पर प्रशासनिक बोझ कम करना भी है जिन्हें अक्सर अदालत में पेशी के लिए यात्रा करनी पड़ती है, जिससे वे कानून-व्यवस्था से संबंधित परिचालन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

यह प्रणाली नियमित सुनवाई के लिए कैदियों को जेल से अदालत परिसर तक ले जाने की आवश्यकता को भी कम करती है।

राव ने कहा कि वर्तमान समय में न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी को अपनाना समय की मांग है। यह प्रणाली समय, ऊर्जा और ईंधन बचाने में मदद करती है, जो एक राष्ट्रीय संसाधन है।

उन्होंने राज्य भर में पुलिस कर्मियों, गवाहों और कानूनी कार्रवाई में शामिल नागरिकों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के व्यापक उपयोग की भी अपील की।

उसी दिन, राव ने बकरी ईद की तैयारियों के लिए पुलिस भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक अलग राज्यव्यापी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में सभी शहर पुलिस आयुक्त, रेंज महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

--आईएएनएस

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