बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक : जांच के घेरे में पाकिस्तान का मानवाधिकार रिकॉर्ड

ब्रुसेल्स, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में संघर्ष के मौजूदा दौर की शुरुआत 21वीं सदी की शुरुआत में फिर से हुई, जिसके मुख्य कारण राजनीतिक स्वायत्तता, प्रतिनिधित्व और इस क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद हैं।

वहीं, ग्वादर पोर्ट और तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसकी भूमिका के साथ इसका रणनीतिक महत्व और बढ़ गया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान संकट की जड़ें पाकिस्तान के शुरुआती वर्षों में हैं, जब 1948 में कलात को पाकिस्तान में शामिल किया गया था, जिसके बाद विद्रोह के कई दौर शुरू हुए, जिनमें सबसे घातक 1973 से 1977 के बीच हुआ था।

'यूरोपियन टाइम्स' की रिपोर्ट में बताया गया है कि अशांत बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) तक, भूगोल न केवल यह तय करता है कि लोग कहां रहते हैं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। जैसे-जैसे ये सीमावर्ती क्षेत्र अधिक राजनीतिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, केंद्र एक तेजी से केंद्रित सैन्य कमान प्रणाली की ओर बढ़ गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जबरन गायब करने की नीति ने ऐसे परिवारों को पीछे छोड़ दिया है जो सालों से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बलूच कार्यकर्ता सम्मी दीन बलोच सिर्फ 10 साल की थीं जब 2009 में उनके पिता दीन मोहम्मद बलोच गायब हो गए थे। उनके लिए सालों तक चली तलाश ने उन्हें लापता लोगों के परिवारों की सबसे जानी-पहचानी आवाजों में से एक बना दिया। फिर भी गायब करने की घटनाएं जारी हैं।

यूरोपियन टाइम्स ने बताया कि अप्रैल 2026 में, कार्यकर्ता फौजिया बलोच के भाई दाद शाह कराची में अपने घर से गायब हो गए।

पीओके में प्रतिबंध 2026 से बहुत पहले से लगे हुए हैं। अमेरिका स्थित वकालत समूह ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2006 में ही राजनीतिक अभिव्यक्ति और गतिविधियों पर लगी पाबंदियों को दर्ज किया था, जबकि 2018 और 2019 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों ने अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता, आतंकवाद रोधी कानूनों के इस्तेमाल और अधिकृत क्षेत्र में जबरन गायब किए जाने के आरोपों पर चिंता जताई थी।

रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि 2026 में, हालांकि, इन प्रतिबंधों ने एक नया मोड़ ले लिया। 5 जून को, पाकिस्तानी अधिकारियों ने आतंकवाद-रोधी कानून के तहत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद नियोजित विरोध प्रदर्शनों से पहले दूरसंचार सेवाओं में बाधा और गिरफ्तारियां हुईं।

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों की चिंताओं पर अधिक अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

रिपोर्ट में बताया गया, "मार्च 2026 में, बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप, जिनमें जातीय और धार्मिक समुदायों का दमन भी शामिल है, को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के समक्ष स्पष्ट रूप से उठाया गया था।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2026 में पीओके में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई घातक झड़पों ने भी पुलिस हिंसा और प्रदर्शनकारियों की मौत के आरोपों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिसके साथ अधिक जांच और जवाबदेही की मांग बढ़ रही है।

इसमें आगे कहा गया, "कोई केवल यही उम्मीद कर सकता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी बलूचिस्तान और पीओके में हो रहे रोजमर्रा के मानवाधिकार उल्लंघनों के जवाब में सक्रिय होगा।"

--आईएएनएस

केके/एबीएम