चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर पर मतदान की प्रक्रिया शुरु की

नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को आगामी 2026 विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए एक व्यापक घर-घर मतदान पहल की घोषणा की। इसके तहत 2.3 लाख से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे।

चुनाव आयोग द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह सुविधा 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के साथ-साथ मतदाता सूची में चिह्नित दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध होगी। यह कदम चुनावी प्रक्रिया में समावेशिता और सुलभता बढ़ाने के आयोग के प्रयासों का हिस्सा है।

असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए चुनाव और छह राज्यों में उपचुनाव 15 मार्च को निर्धारित हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल, 2026 को होगा।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के तहत घर से मतदान का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। पात्र मतदाताओं को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को आवेदन करना होगा।

जारी आंकड़ों के अनुसार, केरल, असम और पुडुचेरी में 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल 1,67,361 मतदाताओं को घर से मतदान की अनुमति दी गई है। इनमें से केरल में 1,45,521, असम में 19,774 और पुडुचेरी में 2,066 ऐसे मतदाता हैं।

प्रतिशत के हिसाब से, केरल में 71.27 प्रतिशत, असम में 19.32 प्रतिशत और पुडुचेरी में 34.31 प्रतिशत पात्र बुजुर्ग मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

इसी प्रकार, तीनों क्षेत्रों में 70,499 दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की अनुमति दी गई है। केरल में एक बार फिर सबसे अधिक 62,240 मतदाता (25.50 प्रतिशत) हैं, उसके बाद असम में 6,638 (3.23 प्रतिशत) और पुडुचेरी में 1,621 (11.6 प्रतिशत) मतदाता हैं।

आयोग ने बताया कि इस सुविधा का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं को मतदान टीमों के दौरे के कार्यक्रम के बारे में पहले से सूचित कर दिया जाएगा। इन टीमों में मतदान अधिकारी और सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे, और मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि केरल, असम और पुडुचेरी में घर-घर जाकर मतदान का पहला चरण शुरू हो चुका है और 5 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। पहले चरण में मतदान न कर पाने वाले मतदाताओं के लिए दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को घर-घर जाकर मतदान करने वाले मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। वे मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भी भेज सकते हैं, बशर्ते इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को कम से कम 10 दिन पहले दे दी जाए।

इस बीच, जो मतदाता घर से मतदान करने की सुविधा का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें मतदान केंद्र की सभी मानक सुविधाएं मिलती रहेंगी, जिनमें स्वयंसेवक और सहायता शामिल हैं।

इस पहल को व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया में लोकतांत्रिक समावेशिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

--आईएएनएस

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