असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार को मतदान अधिकारियों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में आयोग ने 9 अप्रैल को मतदान होने वाले असम, केरल और पुडुचेरी (एक केंद्र शासित प्रदेश) में चुनाव प्रक्रिया को लेकर जारी किए आवश्यक निर्देशों और दिशानिर्देशों को दोहराया।

केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की टीम ने बुधवार को केंद्रीय पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए कि चुनाव उत्सवपूर्ण माहौल में, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी डर, हिंसा या प्रलोभन के आयोजित किए जाएं।

इस समीक्षा बैठक में कुल 282 केंद्रीय पर्यवेक्षक और असम, केरल व पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सख्त पालन पर जोर दिया और किसी भी उल्लंघन की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पर्यवेक्षकों को यह भी कहा गया कि वे अपनी संपर्क जानकारी, शिकायत सुनवाई का स्थान और समय जनता, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स के लिए प्रकाशित करें।

चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए कि मतदान केंद्रों के अध्यक्षों का प्रशिक्षण सही तरीके से हुआ है, 2-घंटे के मतदान डेटा और अन्य जानकारी ईसीआईनेट पर समय पर डाली जा रही है, स्याही का सही प्रयोग हो रहा है, फॉर्म 17-सी भरा जा रहा है और मतदान समाप्त होने पर मतदान एजेंटों के साथ साझा किया जा रहा है, तथा मॉक पोल डेटा को हटा दिया गया है।

इसके अलावा, पर्यवेक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा और वोटरों के लिए बेंच। वेबकास्टिंग निगरानी कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी सही तरीके से जांची जाए और सभी स्टाफ की उपस्थिति में ट्रायल रन किया जाए, ताकि वे किसी भी गलती को पहचान और रिपोर्ट कर सकें।

वहीं, आगामी विधानसभा चुनाव अगले एक महीने में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होंगे। 824 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 17.4 करोड़ योग्य मतदाता भाग लेंगे। मतदान 2.18 लाख मतदान केंद्रों में होगा, जिनका संचालन लगभग 25 लाख चुनाव अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। चुनावी राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है।

--आईएएनएस

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