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श्रम विवाद सुलझने से बिहार ग्रामीण बैंक के 10,900 से अधिक कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा: सरकार

 

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन और कर्मचारियों के संगठनों के बीच लंबे समय से चल रहे दो औद्योगिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया है। इन समझौतों से बैंक के 10,900 से अधिक कर्मचारियों को कुल मिलाकर लगभग 77.69 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये विवाद भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय के तहत सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), पटना की मध्यस्थता और सुलह प्रयासों से सुलझाए गए। मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि कर्मचारियों के हितों की रक्षा, निष्पक्ष श्रम व्यवस्था को बढ़ावा देने और उद्योगों में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पहला समझौता बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ, पटना और बैंक प्रबंधन के बीच हुआ है। इससे लगभग 8,400 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इसका कुल वित्तीय प्रभाव करीब 67.17 करोड़ रुपए का आंका गया है। इस समझौते में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई), कार्यवाहक भत्ता, वेतन वृद्धि, यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति जैसी प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है।

दूसरा समझौता बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन (बीजीबीडब्ल्यूओ) और बैंक प्रबंधन के बीच हुआ है। इससे लगभग 2,500 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत करीब 10.52 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिसमें लगभग 9.02 करोड़ रुपए का वार्षिक आवर्ती लाभ भी शामिल है।

मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते में 12वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन, मकान किराया भत्ता (एचआरए) में वृद्धि, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता बढ़ाने, ओवरटाइम भुगतान, पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और एक नेगोशिएटिंग काउंसिल के गठन जैसी महत्वपूर्ण मांगों का समाधान किया गया है।

सरकार ने कहा कि ये समझौते कर्मचारियों के संगठनों और बैंक प्रबंधन के बीच रचनात्मक संवाद तथा सहयोग की भावना के कारण संभव हो सके हैं। मंत्रालय का मानना है कि इससे न केवल कर्मचारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि बैंक में औद्योगिक शांति और बेहतर कार्य वातावरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

--आईएएनएस

डीबीपी