केंद्र सरकार की योजना के तहत दिल्ली सरकार 2,800 एसी ई-बसें शामिल करेगी

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना के तहत 2,800 वातानुकूलित लो-फ्लोर प्योर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करके राष्ट्रीय राजधानी के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने जा रही है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि प्रस्तावित बेड़े में 1,400 नौ मीटर और 1,400 बारह मीटर की इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इस पहल से दिल्ली भर में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच में सुधार होने और विशेष रूप से कम सुविधा वाले और दूरदराज के क्षेत्रों में अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने की उम्मीद है।

वर्तमान में, दिल्ली में लगभग 4,300 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जिससे यह देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़ों में से एक बन गया है।

मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर लगभग 7,500 करना है, जिससे सतत शहरी गतिशीलता और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बसें एक संतुलित बेड़ा तैयार करने के उद्देश्य से बनाई जा रही हैं, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों और आस-पड़ोस की कनेक्टिविटी दोनों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा।

मंत्री ने कहा कि विस्तार के अगले चरण में, दिल्ली सरकार पीएम ई-ड्राइव फेज-दो के तहत 3,330 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने पर भी काम कर रही है, जिनमें 500 सात मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। ये बसें पूरे शहर में फीडर सेवाओं और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इससे बड़े बस नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और आवासीय, ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच में सुधार होगा।

परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के आधुनिकीकरण, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार कदम उठा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के साथ-साथ बस डिपो में आवश्यक चार्जिंग और बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि बड़े पैमाने पर बसों का विद्युतीकरण किया जा सके।

मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस पहल से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और दिल्लीवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निरंतर निवेश के माध्यम से, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार परिवहन प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

10,900 करोड़ रुपए के स्वीकृत वित्तीय परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हो गई है।

एक बयान में कहा गया कि इसका प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना और देश में एक मजबूत ईवी विनिर्माण प्रणाली का निर्माण करना है।

--आईएएनएस

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