गारंटी योजनाएं विकास का हिस्सा, लेकिन अमीरों को इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए: मंत्री एमबी पाटिल

बेंगलुरु, 26 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बयान 'गारंटी योजनाएं राज्य सरकार पर बोझ' पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने गुरुवार को कहा कि अमीरों को इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ये योजनाएं बोझ नहीं, बल्कि विकास का हिस्सा हैं।

एमबी पाटिल ने कहा, “गारंटी योजनाएं बोझ नहीं हैं, वे विकास का हिस्सा हैं। हम इन योजनाओं पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जैसा कि हमने राज्य की जनता को आश्वासन दिया था।”

उन्होंने आगे कहा कि ये गारंटी योजनाएं गरीब-समर्थक योजनाएं हैं और इनसे कई लोगों को लाभ हुआ है। गारंटी योजनाओं के कारण सरकार पर कोई बोझ नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया वित्त का प्रबंधन करेंगे।”

गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा, “उपमुख्यमंत्री शिवकुमार हमारे राज्य के अध्यक्ष हैं। जब हम चुनाव में गए थे तो हम सभी ने मिलकर घोषणापत्र तैयार किया था। मैं घोषणापत्र समिति का अध्यक्ष था और घोषणापत्र सामूहिक रूप से तैयार किया गया था। हो सकता है कि उन्होंने अपनी राय मौजूदा जानकारी के आधार पर व्यक्त की हो। उन्हें कई ऐसी बातें पता हों जो दूसरों को न पता हों। इसी संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा होगा।"

अमीरों से गारंटी योजनाओं का लाभ न लेने की अपील के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा कि योजनाओं को लागू करते समय आय के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था। यह माना गया था कि संपन्न लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं उठाएंगे। हालांकि, अब तो संपन्न लोग भी इनका लाभ उठा रहे हैं। 100 एकड़ जमीन के मालिक भी 2,000 रुपए की मासिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, “हमें याद है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। इसी तरह मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने भी संदेश दिया है।”

भाजपा की इस आलोचना के बीच कि कांग्रेस सरकार की पांच गारंटी कर्नाटक को दिवालियापन की ओर धकेल रही हैं, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हीमोफीलिया रोगियों के लिए निवारक उपचार प्रदान करने वाली 'कुसुमा संजीवनी' पहल को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि ये योजनाएं बोझिल हैं, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लोग वित्तीय कठिनाइयों के कारण मानसिक तनाव का सामना न करें।

--आईएएनएस

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