सीपीएम ने तमिलनाडु सरकार से सांबा धान के लिए पूर्ण जल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा

चेन्नई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। सीपीआई (एम) के तमिलनाडु राज्य सचिव पी. शनमुगम ने शनिवार को राज्य सरकार से आग्रह किया कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों को सांबा धान की खेती करने में सक्षम बनाने के लिए मेट्टूर बांध से कम से कम 120 से 150 दिनों तक पानी छोड़ा जाए।

चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए शनमुगम ने कहा कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा मेट्टूर जलाशय से पानी छोड़े जाने की घोषणा से किसानों को कुछ राहत मिली है। हालांकि, जल संसाधन मंत्री के इस बयान से कि पानी केवल 45 दिनों तक ही छोड़ा जाएगा, किसानों में भ्रम और चिंता पैदा हो गई है।

उन्होंने कहा कि केवल 45 दिनों के लिए उपलब्ध पानी से धान की फसल सफलतापूर्वक नहीं उगाई जा सकती। सांबा धान की खेती के लिए 120 से 150 दिनों तक पानी की सुनिश्चित आपूर्ति आवश्यक है। चूंकि मेट्टूर बांध में जलस्तर 90 फीट तक पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए सरकार को पूरे सांबा धान के मौसम को पूरा करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए।

शनमुगम ने कर्नाटक सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हर महीने तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी का उसका उचित हिस्सा जारी करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार अतिरिक्त पानी तभी छोड़ती है जब उसके जलाशय भर जाते हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए ताकि राज्य को कावेरी नदी के पानी में उसका उचित हिस्सा मिल सके।

परंदूर हवाई अड्डे परियोजना और होसुर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए शनमुगम ने कहा कि तीन फसलों की पैदावार देने में सक्षम उपजाऊ कृषि भूमि को अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 5 लाख एकड़ से अधिक बंजर या अनुपयोगी भूमि है और सरकार को कृषि भूमि अधिग्रहण करने के बजाय विकास परियोजनाओं के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए।

शनमुगम ने मंत्री केए सेंगोत्तैयान के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कृषि भूमि अधिग्रहण का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी अनुचित थी और इससे किसानों में गंभीर असंतोष पैदा हुआ है।

सीपीआई (एम) नेता ने कॉलेज परिसरों में वामपंथी संबद्ध छात्र और युवा संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों की निगरानी करने के निर्देश वाले आदेश का भी उल्लेख किया।

शनमुगम ने इस आदेश को जारी करने के लिए मुख्य सचिव को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री विजय को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सरकार की शिकायत पर प्रतिक्रिया का इंतजार करेगी।

--आईएएनएस

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