सीपीआई ने तमिलनाडु सरकार से स्वच्छता सेवाओं के निजीकरण के कदम को वापस लेने की मांग की

चेन्नई, 21 जून (आईएएनएस)। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने तमिलनाडु सरकार से राज्य भर के नगर निगमों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के निजीकरण के कथित निर्णय को वापस लेने का आग्रह किया है। सीपीआई का तर्क है कि इस कदम से हजारों स्वच्छता कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का हनन होगा।

एक बयान में, सीपीआई के राज्य सचिव एम. वीरपांडियन ने उन खबरों पर चिंता व्यक्त की है जिनमें कहा गया है कि सरकार तांबरम, अवादी, होसुर, वेल्लोर, कोयंबटूर, इरोड, सलेम, तिरुप्पुर, मदुरै और थूथुकुडी सहित कई नगर निगमों में स्वच्छता कार्यों को निजी एजेंसियों को सौंपने की योजना पर आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्य एक आवश्यक और स्थायी सार्वजनिक सेवा है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी निवासियों के कल्याण से निकटता से जुड़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित स्वच्छता कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से शोषित और हाशिए पर पड़े समुदायों से आता है और उनकी आजीविका इन नौकरियों पर निर्भर है।

उन्होंने कहा कि एक ऐसे समाज में जो जाति-आधारित असमानताओं से जूझ रहा है, सफाई कर्मचारियों को ऐसी रोजगार प्रणाली में धकेलना अन्यायपूर्ण है जहां उन्हें नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन, पेंशन लाभ और अन्य श्रम अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

सीपीआई नेता ने बताया कि पार्टी ने सफाई सेवाओं में संविदात्मक और निजी क्षेत्र की व्यवस्थाओं का लगातार विरोध किया है, यह आरोप लगाते हुए कि ऐसी प्रणालियों ने निजी ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि सीपीआई ने विभिन्न वामपंथी संगठनों और ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर पिछली सरकारों द्वारा सफाई कार्यों के निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अभियान आयोजित किए थे।

वीरपांडियन के अनुसार, पिछली सरकारों ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बार-बार की गई मांगों को नजरअंदाज किया और सफाई सेवाओं में निजी भागीदारी का विस्तार जारी रखा। उन्होंने वर्तमान सरकार से इस दृष्टिकोण को बदलने और इसके बजाय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार को मजबूत करने का आग्रह किया।

सीपीआई ने सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति की भी मांग की।

वीरपांडियन ने कहा कि सरकार को आधुनिक तकनीक, मशीनीकृत सफाई प्रणालियों और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को लागू करके मैन्युअल सफाई कार्य पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना चाहिए। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान में सफाई कार्य में लगे श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर, कौशल विकास कार्यक्रम और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि तकनीकी प्रगति के कारण नौकरियों का नुकसान न हो।

उन्होंने कहा कि सरकार को निजीकरण के बजाय सामाजिक न्याय, श्रमिक कल्याण और जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।

--आईएएनएस

एमएस/