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महाराष्ट्र: सीएम फडणवीस ने जल प्रबंधन पर दिया जोर, दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजना तैयार करने का निर्देश

 

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के लिए 2051 तक और पुणे महानगर क्षेत्र (पीएमआर) के लिए 2047 तक एकीकृत, समयबद्ध और आर्थिक रूप से व्यावहारिक दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजना तैयार करें। यह योजना बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिक मांग को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नई बांध परियोजनाओं के साथ-साथ, उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, रिसाव को रोकने, वर्षा जल संचयन और पानी के वैकल्पिक स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जल योजना और प्रबंधन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने जनसंख्या वृद्धि, तेजी से हो रहे शहरीकरण, उद्योगों और डेटा सेंटरों के कारण बढ़ती पानी की मांग का जिक्र करते हुए मौजूदा संसाधनों के कुशल उपयोग, पानी के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करने और उपचारित अपशिष्ट जल की रीसाइक्लिंग बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि मुंबई और पुणे क्षेत्रों में चल रही जल परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। साथ ही, प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया भी साथ-साथ पूरी की जाए।

'नॉन-रेवेन्यू वाटर' (ऐसा पानी जिसका कोई राजस्व नहीं मिलता) को कम करने के लिए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने नगर निगमों और परिषदों को 'वाटर ऑडिट' कराने का निर्देश दिया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पानी की आवक, वितरण और वास्तविक बिलिंग के बीच सही तालमेल हो। साथ ही, उन्होंने व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर के उपयोग को बढ़ाने को भी कहा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि हालांकि एमएमआर के लिए भातसा, पिंजल, तानसा और वैतरणा जैसे मौजूदा स्रोत बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 2051 तक पानी की उपलब्धता और अनुमानित मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए कई स्तरों पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कालू, देहरजी, बालगंगा, कोंढाणे, खोलसापाडा और शिलार जैसी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए वन भूमि, पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए। साथ ही, काम शुरू करने से पहले सभी जरूरी मंजूरियां हासिल कर ली जाएं, ताकि परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके।

एमएमआरडीए के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर संजय मुखर्जी ने प्राधिकरण की जल योजना रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया है कि एमएमआर की मौजूदा आबादी लगभग 2.75 करोड़ है, जिसके कारण 2051 तक पानी की कुल मांग बढ़कर 16,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) होने का अनुमान है।

इस योजना में मौजूदा और प्रस्तावित बांध परियोजनाओं के साथ-साथ, अपशिष्ट जल के सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट, अलग वितरण पाइपलाइनें और वर्षा जल संचयन को शामिल किया गया है।

पीएमआरडीए के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने पुणे के लिए जल ब्लूप्रिंट पेश किया। इसके मुताबिक, इस क्षेत्र की मौजूदा आबादी 1.80 करोड़ है, जो 2047 तक बढ़कर 4.12 करोड़ होने की उम्मीद है। वर्तमान में 36.90 टीएमसी पानी आरक्षित है, जबकि मांग 41.65 टीएमसी है। अनुमान है कि 2047 तक पानी की कुल मांग लगभग 100 टीएमसी (7,816 एमएलडी) तक पहुंच जाएगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योगों, बिजली संयंत्रों और डेटा सेंटरों जैसे बड़े उपभोक्ताओं को टर्शियरी-ट्रीटेड अपशिष्ट जल की आपूर्ति की जाए। साथ ही, सिंचाई के लिए सेकेंडरी-ट्रीटेड पानी का उपयोग किया जाए, ताकि पीने के पानी की आपूर्ति पर दबाव कम हो सके।

उन्होंने कहा कि 24x7 जल आपूर्ति योजनाओं, स्मार्ट मीटरिंग और पुरानी पाइपलाइनों को बदलने (ताकि लीकेज और बिना मीटर वाली आपूर्ति को रोका जा सके) से लगभग 350 एमएलडी पानी बचाया जा सकता है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मुल्शी बांध से पाइपलाइन के जरिए खड़कवासला क्षेत्र तक लगभग 8 टीएमसी पानी लाने के लिए तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराने का आदेश दिया। साथ ही, मध्य कोंकण में सावित्री नदी बेसिन से पानी को कुकड़ी, भीमा, इंद्रायणी, मुला-मुठा और नीरा बेसिन की ओर मोड़ने के लिए भी अध्ययन करने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को इस नदी-जोड़ो योजना के लिए एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) तैयार करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया, जो विशेष रूप से उद्योगों और डेटा सेंटरों को पानी की आपूर्ति करेगी।

यह इकाई सामान्य पानी के साथ-साथ म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से प्राप्त ट्रीटेड पानी की व्यवस्था और वितरण करेगी। इसके लिए मौजूदा एसटीपी और औद्योगिक जल आपूर्ति के एकीकृत संचालन और रखरखाव से जुड़े नीतिगत प्रावधान भी लागू किए जाएंगे।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम