तमिलनाडु चुनाव: सीईसी ज्ञानेश कुमार ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन का दिलाया भरोसा

चेन्नई, 26 फरवरी (आईएएनएस)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को चेन्नई में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। यह बैठक तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत आयोजित की गई। बैठक में तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और आयोग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुरुवार को दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे।

बैठक में छह राष्ट्रीय दलों, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आम आदमी पार्टी (आप), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, क्षेत्रीय पार्टी डीएमके, एआईएडीएमके, डीएमडीके, एनटीके और वीसीके के नेता भी बैठक में शामिल हुए।

अधिकारियों के अनुसार, अधिकतर राजनीतिक दलों ने तमिलनाडु में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के शांतिपूर्ण और सुचारु संचालन के लिए आयोग की सराहना की। उन्होंने चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट और व्यवस्थित करने के प्रयासों की प्रशंसा की।

हालांकि, कई पार्टियों ने चुनाव के दौरान 'मनी पावर' और 'फ्रीबीज' के मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने आयोग से ऐसी गड़बड़ियों को रोकने और सबको बराबर मौका देने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की। ​​कुछ पार्टियों ने खास तौर पर कैंपेन के दौरान नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड और सर्विलांस टीमों की संख्या बढ़ाने की मांग की।

बैठक में एक प्रमुख मांग यह भी उठी कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराए जाएं। अधिकतर दलों का मत था कि एक दिन में मतदान होने से प्रशासनिक फोकस बना रहेगा और लंबे समय तक राजनीतिक तनाव से बचा जा सकेगा।

इसके अलावा, कुछ दलों ने चुनाव कार्यक्रम तय करते समय प्रमुख त्योहारों की तिथियों का ध्यान रखने की भी अपील की, ताकि मतदाताओं को असुविधा न हो।

चिंताओं के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी दलों को आश्वस्त किया कि भारत में चुनाव पूरी तरह कानून के अनुसार, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाते हैं। उन्होंने दोहराया कि ईसीआई फ्रीबीज से संबंधित गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाएगा और उल्लंघनों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेगा।

--आईएएनएस

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