त्रिपुरा निकाय चुनाव: भाजपा ने 77 सीटें निर्विरोध जीतीं, विपक्ष ने डराने-धमकाने का लगाया आरोप

अगरतला, 10 नवंबर (आईएएनएस)। 27 नवंबर को होने वाले शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों से पहले मंगलवार को उम्मीदवारी वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 77 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया है।

एसईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पांच नगर निकायों- धलाई जिले में कमलपुर, दक्षिण त्रिपुरा जिले में शांतिर बाजार, और पश्चिम त्रिपुरा जिले में रानीर बाजार, जिरानिया और मोहनपुर-की 65 सीटों पर किसी भी विपक्षी या अन्य राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, इसलिए भाजपा के सभी 65 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

इसके अलावा, भाजपा उम्मीदवारों ने धलाई जिले के अंबासा, खोवाई जिले के तेलियामुरा और सिपाहीजाला जिले के बिशालगढ़ में तीन नगर निकायों की 12 सीटों पर जीत हासिल की।

इस बीच, विपक्षी दल सीपीआई (एम) और कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि 'सत्ताधारी दल के गुंडों' ने विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को धमकाया। उन्होंने यह भी कहा कि इन उम्मीदवारों के प्रस्तावकों को भी डराया-धमकाया गया ताकि वे इन पांच नगर निकायों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों (यूएलबी इलेक्शन) में हिस्सा न ले सकें।

सीपीआई(एम) के त्रिपुरा राज्य सचिव और विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्टी के नेताओं, उम्मीदवारों और समर्थकों पर हमले किए, ताकि वाम मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव न लड़ सकें।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई जिलों में हिंसक हमले हुए, जिनमें सीपीआई(एम) के 20 से अधिक नेता और सदस्य घायल हो गए। उन्होंने दावा किया कि बार-बार लिखित शिकायतें और अनुरोध करने के बावजूद न तो पुलिस और न ही एसईसी के अधिकारियों ने इन हमलों को रोकने या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की।

वामपंथी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य पुलिस विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया कराने के त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने में भी विफल रही।

कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सुदीप रॉय बर्मन और त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने भी ऐसे ही आरोप लगाए। उन्होंने सत्ताधारी दल पर चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए डराने-धमकाने और हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया।

इससे पहले सीपीआई(एम) और कांग्रेस ने 27 नवंबर को होने वाले शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों को मिलकर लड़ने की कोशिश की थी। हालांकि, दोनों पार्टियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला और वे चुनावी समझौते तक नहीं पहुंच सके। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये चुनाव 27 नवंबर को राज्य के सभी आठ जिलों में फैले कुल 21 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में से 16 में होंगे, जिसमें अगरतला नगर निगम (एएमसी) भी शामिल है।

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के एक अधिकारी ने बताया कि 27 नवंबर को होने वाले चुनावों में कुल 6,29,903 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 3,21,743 महिलाएं, 3,08,115 पुरुष और 45 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अगरतला नगर निगम सहित सभी 21 शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 9 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

राज्य के 16 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 345 सीटें हैं। इनमें से 77 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, इसलिए बाकी 268 सीटों पर मतदान होगा।

अकेले अगरतला नगर निगम में ही 51 सीटें हैं। 21 शहरी स्थानीय निकायों की कुल 345 सीटों में से 162 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि 80 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं।

27 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए वोटों की गिनती 2 दिसंबर को की जाएगी।

--आईएएनएस

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