भाजपा ने पंजाब में 'आप' सरकार पर 3.5 लाख पेंशनभोगियों को धोखा देने का आरोप लगाया

चंडीगढ़, 13 नवंबर (आईएएनएस)। भाजपा नेता और पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने शुक्रवार को भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर राज्य के लगभग 3.5 लाख पेंशनभोगियों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने छठे पंजाब वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित '2.59 मल्टीप्लायर फैक्टर' (गुणांक) को लागू करने से इनकार कर दिया है।

एक बयान में, सांपला ने सरकार के इस फैसले को वरिष्ठ नागरिकों के साथ घोर अन्याय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने के कारण पेंशनभोगियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि छठे पंजाब वेतन आयोग ने स्पष्ट रूप से '2.59 मल्टीप्लायर फैक्टर' लागू करके पेंशन में संशोधन करने की सिफारिश की थी। लेकिन, राज्य सरकार ने कथित तौर पर इससे कहीं कम दर लागू की, जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगातार भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सांपला ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े पेंशनभोगी अपने जायज अधिकारों को पाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने और दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार ने पेंशनभोगियों को अनुशंसित 'मल्टीप्लायर फैक्टर' का लाभ देने से इनकार कर दिया है। साथ ही उनके महंगाई भत्ते (डीए) को भी कम करने की कोशिशें की जा रही हैं।

यह बताते हुए कि पेंशनभोगी इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय गए हैं सांपला ने राज्य सरकार पर उनकी मांगों के प्रति असंवेदनशील और अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के बयानों का जिक्र करते हुए पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 'आप' नेताओं ने सरकार बनने के तुरंत बाद पेंशनभोगियों को पूरा न्याय दिलाने का बार-बार वादा किया था। इसके उलट, पिछले लगभग पौने पांच वर्षों में मान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के हर वर्ग को धोखा दिया है, और लाखों लोगों को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है।

सांपला ने भरोसा दिलाया कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर पेंशनभोगियों के लिए 2.59 'मल्टीप्लायर फैक्टर' की लंबे समय से लंबित मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, और साथ ही सेवानिवृत्त लोगों तथा कर्मचारियों की अन्य सभी जायज शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा।

इससे पहले 11 नवंबर को, सांपला ने भगवंत मान सरकार के 'सेहत क्रांति' के दावों की पोल खोली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 'शिक्षा क्रांति' के नाम पर सिर्फ प्रचार-प्रसार किया, जबकि प्रधानाचार्यों के 60 प्रतिशत पद (1,153) और शिक्षकों के 35,000 पद खाली पड़े हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने एक 'श्वेत पत्र' (व्हाइट पेपर) जारी करने की मांग की, जिसमें स्वास्थ्य बजट, विज्ञापनों पर हुए खर्च और भर्ती प्रक्रिया का पूरा विवरण हो।

--आईएएनएस

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