बिहार: पटना में पुलिस रेडियो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन

पटना, 28 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार पुलिस ने शुक्रवार को पटना में बिहार पुलिस रेडियो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (बीपीआरटीआई) का उद्घाटन करके अपनी तकनीकी क्षमताओं और संचार नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

इस संस्थान का औपचारिक उद्घाटन बिहार पुलिस के तकनीकी सेवा एवं संचार विंग के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) अमित लोढ़ा ने किया। यह सुविधा बल की वायरलेस और डिजिटल संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई है।

पुलिस वायरलेस ऑपरेटर ग्रेड-द्वितीय पाठ्यक्रम के लिए चयनित 40 कर्मियों के लिए एक अभिविन्यास और गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी साथ ही शुरू किया गया। प्रशिक्षुओं को आधुनिक रेडियो प्रौद्योगिकी, उन्नत संचार प्रणालियों और आपात स्थितियों के दौरान सूचना के त्वरित प्रसारण के लिए व्यावहारिक तकनीकों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सभा को संबोधित करते हुए एडीजी लोढ़ा ने आधुनिक पुलिसिंग के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय संचार नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक मजबूत सूचना नेटवर्क आवश्यक है।

अधिकारियों ने बताया कि बीपीआरटीआई में दिए जाने वाले प्रशिक्षण से पुलिस कर्मियों को उन्नत तकनीकी कौशल प्राप्त होंगे, जिससे वे नियमित पुलिसिंग के साथ-साथ आपात स्थितियों, आपदा प्रबंधन अभियानों और संवेदनशील परिस्थितियों में भी प्रभावी संचार बनाए रख सकेंगे। संस्थान से बिहार के दूरदराज के क्षेत्रों में भी सुरक्षित और निर्बाध सूचना संचार सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

बीपीआरटीआई की स्थापना को प्रौद्योगिकी-आधारित और आधुनिक बिहार पुलिस बल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, वायरलेस ऑपरेटरों को जिलों और पुलिस थानों में तैनात किया जाएगा, जिससे राज्य का संचार नेटवर्क मजबूत होगा और सूचना आदान-प्रदान की गति और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

हाल के महीनों में, बिहार पुलिस ने यातायात विभाग सहित आधुनिकीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को अधिक प्रौद्योगिकी-आधारित बनाने के उपाय किए गए हैं। यातायात कर्मियों को ड्यूटी के दौरान बॉडी-वियर कैमरे पहनने के साथ-साथ अन्य आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है ताकि राज्य में यातायात की निगरानी, ​​जवाबदेही और समग्र प्रबंधन में सुधार हो सके।

--आईएएनएस

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