बंगाल सरकार राज्य में रक्तदान शिविरों के आयोजन के लिए नियमों को सख्त करेगी

कोलकाता, 29 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में निजी ब्लड बैंकों, स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविरों में अनियमितताओं की कई घटनाओं के बीच, स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे शिविरों के आयोजन, रक्त इकाइयों के संग्रह और उनके वितरण के लिए नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता ऐसे रक्तदान शिविरों के लिए चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र ने बताया कि हाल ही में विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ रक्तदान शिविर लागत बचाने के लिए योग्य डॉक्टरों के बजाय मेडिकल छात्रों को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने कहा, “किसी भी रक्तदान शिविर में दानदाता की पहले योग्य डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाती है। इसलिए, रक्तदान शिविरों में चिकित्सा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और दान से पहले की चिकित्सा जांच के दौरान उनकी ओर से कोई भी चूक दानदाताओं के लिए बेहद जोखिम भरी साबित हो सकती है। अतः, विभाग यह सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है कि रक्त बैंक आयोजक ऐसे शिविरों के लिए केवल वैध पंजीकरण संख्या वाले योग्य डॉक्टरों को ही चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करें। किसी भी परिस्थिति में मेडिकल छात्रों या मेडिकल इंटर्न को ऐसे रक्तदान शिविरों के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।”

उनके अनुसार, रक्तदान शिविरों के आयोजकों को योग्य डॉक्टरों की पृष्ठभूमि विशेष रूप से उनके पंजीकरण नंबरों की जांच करनी होगी। इससे पहले कि वे उन्हें ऐसे शिविरों के चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करें। आयोजकों को ऐसे शिविरों के लिए नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के विवरण के बारे में राज्य स्वास्थ्य विभाग को सूचित रखना होगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा, "इस मामले में किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर विभाग द्वारा आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

साथ ही, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के अधिकारियों से, चाहे वे सरकारी हों या निजी, यह अनुरोध करेगी कि वे वहां के मेडिकल छात्रों को रक्तदान शिविरों में चिकित्सा अधिकारी के रूप में भाग लेने के खतरों के बारे में जानकारी दें, जो उनके और रक्तदाताओं दोनों के लिए हानिकारक हैं।

राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा, “मेडिकल छात्रों को अक्सर यह जानकारी नहीं होती कि मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर उनके खिलाफ पंजीकरण रद्द होने सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए संबंधित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने छात्रों को इस मामले में अनुशासनात्मक जटिलताओं से अवगत कराएं।”

राज्य के विभिन्न कोनों से रक्त और प्लाज्मा की कालाबाजारी की घटनाएं सामने आने के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के विभिन्न निजी रक्त बैंकों के उपलब्ध बुनियादी ढांचे का निरीक्षण शुरू कर दिया है।

इस निरीक्षण का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या इन निजी रक्त बैंकों के पास स्क्रीनिंग और एक निश्चित क्षमता से अधिक एकत्रित रक्त के संरक्षण जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं और क्या वहां की बुनियादी सुविधाएं नियमित रक्तदान शिविरों के आयोजन द्वारा एकत्रित रक्त की मात्रा के अनुरूप हैं।

--आईएएनएस

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