बांग्लादेश की प्रेस को नैतिक आवाज को पुनः प्राप्त करना होगा: रिपोर्ट

ढाका, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। बांग्लादेश के समाचार पत्रों को सत्ता के प्रतिबिंब के रूप में नहीं, बल्कि जवाबदेही के साधन के रूप में अपनी आवाज को फिर से खोजना होगा। एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राष्ट्रीय संकट के दौरान प्रेस केवल एक दर्शक के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि यह जनता की अंतरात्मा बन जाता है।

बांग्लादेशी दैनिक 'द एशियन एज' के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में लिखते हुए 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी और स्तंभकार अनवर ए खान ने कहा कि 5 अगस्त, 2024 से मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोपों ने बांग्लादेश पर एक 'लंबी और चिंताजनक छाया' डाल दी है, जिसके साथ ही समाचार जगत में एक परेशान करने वाली चुप्पी छाई हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि यह चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि कर्तव्य से मुकर जाना है।

खान ने लिखा, "बांग्लादेश का संविधान अपने मूल स्वरूप में मौलिक अधिकारों को संजोए हुए है जो न तो दिखावटी हैं और न ही वैकल्पिक। अनुच्छेद 11 यह घोषणा करता है कि गणराज्य एक लोकतंत्र होगा, जिसमें मौलिक मानवाधिकार और स्वतंत्रताएं सुनिश्चित की जाएंगी। अनुच्छेद 39 स्पष्ट रूप से विचार, विवेक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। जब इन सिद्धांतों पर खतरा मंडराता हुआ प्रतीत होता है तो प्रेस का यह गंभीर कर्तव्य है कि वह प्रश्न उठाए, जांच करे और बोले। चुप रहना मौन सहभागिता में खड़े रहने के समान है।"

उन्होंने आगे कहा, "इसी तरह चिंताजनक बात अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना है जो ऐतिहासिक रूप से देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और संस्थापक राजनीतिक शक्ति है। चाहे कोई इसकी राजनीति से सहमत हो या न हो, एक प्रमुख राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाना लोकतांत्रिक जीवन की बहुलतावादी नींव पर प्रहार है। संविधान का अनुच्छेद 37 सभा करने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार को कमजोर करना लोकतंत्र को खोखला करने के समान है।"

खान ने बांग्लादेश के समाचार पत्रों में नैतिक स्पष्टता वाले संपादकीय लेखों के अभाव और संवैधानिक सीमाओं से भटकने पर सत्ता को चुनौती देने वाली साहसिक सुर्खियों की कमी पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, "प्रेस, जिसे 'चौथा स्तंभ' कहा जाता है, अत्यधिक सतर्कता और अस्पष्टता में सिमट गया है, और जहां दृढ़ नैतिक दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है, वहां भी वह फीकी रिपोर्टिंग करता है। यह अनिच्छा एक खतरनाक मिसाल कायम करती है कि सच्चाई को नरम किया जा सकता है, अन्याय को सामान्य माना जा सकता है, और सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती।"

बांग्लादेश को एक नाजुक मोड़ पर खड़ा बताते हुए खान ने कहा, "बलिदान और संघर्ष के बल पर हासिल किया गया इसका संवैधानिक ढांचा सतर्क संरक्षण का हकदार है। सार्वजनिक चर्चा के संरक्षक के रूप में समाचार पत्रों को अपना साहस पुनः प्राप्त करना होगा। उन्हें कठिन प्रश्न पूछने होंगे, असुविधाजनक तथ्यों को प्रस्तुत करना होगा और सैद्धांतिक बहस के लिए स्थान प्रदान करना होगा। इससे कम कुछ भी न केवल उनकी अपनी विश्वसनीयता को कम करेगा बल्कि उस लोकतांत्रिक ताने-बाने को भी कमजोर करेगा जिसे बनाए रखने का दायित्व उन पर है।"

--आईएएनएस

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