असम में 8 नए सह-जिले बनाएगी सरकार,हिमंता बिस्वा सरमा ने किया ऐलान

गुवाहाटी, 18 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार प्रशासन को लोगों के करीब लाने और कामकाज को ज्यादा सुलभ बनाने के लिए अपने 'को-डिस्ट्रिक्ट (सह-जिला) मॉडल' का विस्तार कर रही है।

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य भर में आठ और सह-जिले बनाए जाएंगे, जिससे चालू सह जिलों की कुल संख्या 47 हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "अच्छा शासन तब शुरू होता है, जब सरकार लोगों के करीब आती है। हमारा को-डिस्ट्रिक्ट मॉडल ठीक यही कर रहा है। प्रशासन को लोगों की आसान पहुंच में ला रहा है। पहले से ही 39 सह जिले चालू हैं और अब हम असम में 'ईज ऑफ गवर्नेंस' (शासन को आसान बनाने) को और बेहतर बनाने के लिए 8 और सह-जिले बना रहे हैं।"

को-डिस्ट्रिक्ट पहल का मकसद प्रशासनिक कामकाज का विकेंद्रीकरण करना और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की सरकारी सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय तक लंबी दूरी तय करने की जरूरत को कम करना है। असम सरकार ने जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत सह-जिला प्रशासन प्रणाली शुरू की थी।

इस मॉडल के तहत, चुने हुए प्रशासनिक और सरकारी कामकाज को सह-जिला कार्यालयों के जरिए नागरिकों के करीब लाया जाता है, जिससे लोग अपने घरों के पास ही सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और प्रशासन से बातचीत कर सकते हैं।

यह पहल असम के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि यहां मुश्किल भौगोलिक स्थिति, लंबी दूरी और कनेक्टिविटी की चुनौतियों की वजह से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जिलास्तरीय प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। राज्य सरकार अपने शासन एजेंडे के मुख्य हिस्सों के तौर पर प्रशासनिक सुधारों और विकेंद्रीकरण पर जोर देती रही है, जिसका मकसद सार्वजनिक सेवाओं को तेज और ज्यादा सुलभ बनाना है।

को-डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क के विस्तार से स्थानीय स्तर पर अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच तालमेल मजबूत होने और कल्याणकारी व विकास कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने में मदद मिलने की भी उम्मीद है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि शासन को ज्यादा नागरिक-केंद्रित बनाया जाए और सरकारी सेवाओं की चाह रखने वाले लोगों के लिए प्रशासनिक बाधाओं को कम किया जाए। यह विस्तार राज्य सरकार की डिजिटल गवर्नेंस, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सरकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी (लास्ट-माइल डिलीवरी) को बेहतर बनाने की व्यापक कोशिशों के बीच हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त सह-जिला असम भर में 'ईज ऑफ गवर्नेंस' की दिशा में सरकार की कोशिशों को और मजबूत करेंगे। इस कदम से स्थानीय समुदायों के करीब प्रशासनिक व्यवस्था लाकर और रोजमर्रा की सरकारी जरूरतों के लिए जिला मुख्यालय पर निर्भरता कम करके निवासियों को फायदा होने की उम्मीद है।

सरकार विस्तार प्रक्रिया के तहत आठ नए को-डिस्ट्रिक्ट की जगहों और प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्रों की घोषणा कर सकती है। को-डिस्ट्रिक्ट मॉडल असम सरकार के अहम प्रशासनिक सुधारों में से एक के तौर पर सामने आया है। इसका मकसद विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करना और यह पक्का करना है कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को उनके घर के नजदीक मिलें।

--आईएएनएस

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