असम सरकार ने उच्च शिक्षा योजनाओं के तहत 176 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया: सरमा

गुवाहाटी, 25 जून (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य बड़े कदम उठाए हैं। इस क्रम में दो प्रमुख सहायता योजनाओं के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को समर्थन देने के लिए 2025-26 के दौरान 176 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी और मुख्यमंत्री निजुत बाबू सोनी योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त निवेश किया गया है ताकि वित्तीय बाधाएं योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने से न रोकें।

सरमा ने कहा कि पिछले वर्ष, हमने असम की सबसे बड़ी ताकत, हमारे युवाओं में 176 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। निजुत मोइना और बाबू असोनी योजनाओं के माध्यम से, हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं, ताकि वे असम में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के वाहक बन सकें।

मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी योजना से 2025-26 के दौरान 2,00,727 छात्रों को लाभ हुआ, जिसमें कुल 167.05 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की गई। मुख्यमंत्री निजुत बाबू आसोनी योजना के तहत, इसी अवधि में 49,438 लाभार्थियों को 9.78 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई।

दोनों योजनाओं को मिलाकर, 2.5 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ, जिसमें कुल वित्तीय सहायता 176 करोड़ रुपए से अधिक हो गई।

अधिकारियों ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए अधिक समावेशी उच्च शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद करना है।

असम सरकार ने शिक्षा को अपनी मानव संसाधन विकास रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ मानते हुए, नामांकन बढ़ाने, स्कूल छोड़ने की दर कम करने और छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई पहलें शुरू की हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में निवेश से एक कुशल और शिक्षित पीढ़ी तैयार होगी जो असम के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति में योगदान देने में सक्षम होगी।

उन्होंने आगे कहा कि शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और छात्र कल्याणकारी पहलों का विस्तार करना सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

--आईएएनएस

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