असम कैबिनेट ने होमस्टे और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए नियमों में ढील दी

गुवाहाटी, 23 जून (आईएएनएस)। असम कैबिनेट ने मंगलवार को पर्यटन को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में निजी निवेश बढ़ाने के मकसद से अहम नीतिगत सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों के तहत होमस्टे के लिए नियमों को आसान बनाया गया है और राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जमीन की जरूरत को कम किया गया है।

ये फैसले दिसपुर के लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने 'असम टूरिज्म एकोमोडेशन (डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन) रूल्स, 2026' को मंजूरी दी। इसके तहत होमस्टे और पर्यटन से जुड़ी दूसरी रहने की सुविधाओं के लिए रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री सरमा के अनुसार, नए नियमों से सिंगल-विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू होगा, जिससे लोगों और उद्यमियों के लिए होमस्टे का रजिस्ट्रेशन करना और उन्हें चलाना आसान हो जाएगा। इन नियमों में हर तीन साल में ऑटोमैटिक रिन्यूअल (अपने-आप नवीनीकरण) की व्यवस्था भी की गई है, जिससे ऑपरेटरों के लिए प्रक्रिया में होने वाली देरी और नियमों को पूरा करने का बोझ कम होगा।

पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि इस कदम से ज्यादा स्थानीय लोगों के पर्यटन अर्थव्यवस्था में शामिल होने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण और इको-टूरिज्म जगहों पर। साथ ही, इससे पर्यटकों के लिए रहने की सुविधाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता भी बेहतर होगी।

कैबिनेट ने 'असम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, 2007' में बदलाव को भी मंजूरी दी, जिससे राज्य भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जमीन की कम से कम जरूरत काफी कम हो गई है। बदले हुए नियमों के तहत, ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जमीन की कम से कम जरूरत को 60 बीघा से घटाकर 35 बीघा कर दिया गया है। शहरी इलाकों में, यह जरूरत 30 बीघा से घटाकर 21 बीघा कर दी गई है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि इस बदलाव का मकसद उच्च शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा प्राइवेट निवेश को आकर्षित करना और असम में अच्छे शैक्षणिक संस्थान खोलने में मदद करना है। जमीन से जुड़े नियमों में ढील देने से शैक्षणिक निवेशकों के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान होने की उम्मीद है, साथ ही रेगुलेटरी निगरानी भी बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से उच्च शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी आएगी, अच्छी शिक्षा के मौकों तक पहुंच बेहतर होगी और पूर्वोत्तर में एक उभरते हुए शिक्षा केंद्र के तौर पर असम की स्थिति मजबूत होगी।

ये फैसले राज्य सरकार की उन व्यापक कोशिशों का हिस्सा हैं, जिनका मकसद असम में टिकाऊ पर्यटन और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देते हुए निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाना है।

--आईएएनएस

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