अरुणाचल प्रदेश: राज्यपाल ने खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया

ईटानगर, 11 अगस्त (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक (रिटायर्ड) ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया, ताकि यह पक्का किया जा सके कि इनका फायदा सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष तारह ​​तारक ने मंगलवार को ईटानगर के लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की।

लोक भवन के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, सेवा वितरण में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने पर चर्चा की कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचे, खासकर राज्य के दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों तक।

राज्यपाल ने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने आयोग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मिड-डे मील योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के नियमित सामाजिक ऑडिट को बढ़ावा देने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे उपायों से कमियों की पहचान करने, लीकेज रोकने और कल्याणकारी योजनाओं में जनता का भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

शासन में तकनीक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए लेफ्टिनेंट जनरल परनाइक (रिटायर्ड) ने अनाज के कुशल वितरण के लिए डिजिटल टूल्स के अधिक उपयोग की सिफारिश की। उन्होंने जीपीएस-सक्षम परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, आधार-सक्षम प्रमाणीकरण और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से सप्लाई चेन के पूरी तरह से डिजिटलीकरण का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि इन उपायों से पारदर्शिता बढ़ेगी, चोरी रुकेगी और पूरे राज्य में अनाज की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी। अपने अनुभव के आधार पर राज्यपाल ने केवल अनाज की उपलब्धता से आगे बढ़कर पोषण सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने सरकारी पोषण कार्यक्रमों में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों जैसे मोटे अनाज (मिलेट्स), फल, सब्जियां, अंडे और दालों को शामिल करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि कुपोषण से निपटने और एक स्वस्थ अरुणाचल प्रदेश बनाने के लिए बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के साथ आयोग के सदस्य माजी चोकर और नगासाह तंजांग भी मौजूद थे।

इस बीच, पासीघाट, पूर्वी सियांग जिले के सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल अनंत थापन ने लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रिंसिपल ने राज्यपाल को संस्थान के शैक्षणिक प्रदर्शन, सह-पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों, बुनियादी ढांचे के विकास, भविष्य की योजनाओं और तेजी से बदलते शैक्षिक माहौल में युवा कैडेटों को तैयार करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी।

राज्यपाल ने राष्ट्र-निर्माण के लिए प्रतिबद्ध अनुशासित, जिम्मेदार और देशभक्त नागरिकों को तैयार करने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल परनाइक (रिटायर्ड) ने कहा कि सैनिक स्कूलों ने सशस्त्र बलों और सार्वजनिक सेवा के अन्य क्षेत्रों में लीडरशिप की भूमिकाओं के लिए छात्रों को तैयार करके राष्ट्र-निर्माण में लगातार योगदान दिया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, चरित्र-निर्माण और शैक्षणिक उत्कृष्टता शिक्षा के मुख्य आधार बने रहने चाहिए। सीखने के लिए एक सर्वांगीण माहौल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गवर्नर ने प्रिंसिपल को सलाह दी कि वे कैंपस को उच्चतम मानकों के अनुरूप बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि यह शैक्षणिक शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अनुकूल बना रहे।

उन्होंने कहा कि एक साफ-सुथरा, अच्छी तरह से बनाए रखा गया और जीवंत कैंपस छात्रों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है और उनमें जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा करता है।

कर्नल अनंत थापन ने गवर्नर को भरोसा दिलाया कि स्कूल अपने कैडेटों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग देश की सेवा के लिए समर्पित अनुशासित, आत्मविश्वासी और सक्षम युवा नागरिकों को तैयार करने के लिए एक मजबूत नींव रखना जारी रखेगा।

--आईएएनएस

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