सीईसी विवाद के बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने फॉर्म-6 पर स्पष्टीकरण दिया

कोलकाता, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को लेकर देशव्यापी विवाद के बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नीलम मीना के कार्यालय ने बुधवार को स्पष्टीकरण दिया कि मतदाता सूची के अपडेट के संबंध में, सीईओ कार्यालय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीईओ कार्यालय के अनुसार, कोई भी पात्र लेकिन छूटा हुआ मतदाता राज्य में हाल ही में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान तैयार की गई एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, हटाए गए) मतदाताओं की सूची में अपना नाम खोज सकेगा।

सीईओ कार्यालय ने इस संबंध में अपने पास या संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ)/जिला मजिस्ट्रेटों के पास उपलब्ध लिंक भी प्रदान किए हैं।

पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इस सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 ऑनलाइन या बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से जमा कर सकता है।

साथ ही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि कोई भी युवा या पहली बार मतदान करने वाला पात्र मतदाता, जिसकी आयु वर्तमान तिथि तक 18 वर्ष हो गई है, ऑनलाइन फॉर्म-6 जमा करके या बीएलओ के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, डीईओ और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों से विस्तृत परामर्श के बाद पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में नामांकन कार्यक्रम के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था।

राज्य के विभिन्न जिलों में पात्र लेकिन छूटे हुए मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में सहायता हेतु सहायता केंद्र-सह-मतदाता सहायता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

एसआईआर प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में, राज्य से कुल 46 लाख 20 हजार नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए थे। इस प्रक्रिया में, नाम मुख्य रूप से एएसडीडी सूत्र के आधार पर हटाए जाते हैं।

अब, कोई भी मतदाता, जिनका नाम एएसडीडी सूची में आया है लेकिन वे पात्र मतदाता हैं, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में फिर से दर्ज कराने का मौका मिलेगा।

--आईएएनएस

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