देश की 33 विधानसभाओं ने अपनाया नेवा, 21 बनीं पूरी तरह डिजिटल: केंद्र सरकार

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री (एमओएस) एल. मुरुगन ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि 37 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं में से 33 ने 'नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन' (एनईवीए) को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एक सवाल का जवाब देते हुए मुरुगन ने कहा, "इनमें से 21 विधानसभाओं को एनईवीए प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल विधानसभाओं में बदला गया है।"

राज्य मंत्री ने कहा कि संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण एनईवीए प्रोजेक्ट के दायरे में नहीं आता है।

उन्होंने कहा कि एनईवीए ने सदन के कामकाज की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग को संभव बनाकर विधायी कामकाज की दक्षता में सुधार किया है।

राज्य मंत्री ने कहा कि इसने कागज आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम की है, विधायी कामकाज की तेजी से प्रोसेसिंग और जानकारी फैलाने में मदद की है, विधायी जानकारी तक पहुंच को बेहतर बनाया है और दस्तावेजों की छपाई, रखरखाव और स्टोरेज में लागत की बचत की है।

नीति आयोग ने एनईवी, अन्य बातों के अलावा, यह पाया गया कि एनईवीए ने कागज के इस्तेमाल को कम किया है और विधायी कामकाज के तरीकों (वर्कफ्लो) में सुधार किया है।

विधानसभाओं और सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल से विधायी कामकाज की तेजी से प्रोसेसिंग संभव हुई है, और एनईवीए पब्लिक पोर्टल विधायी दस्तावेजों तक रियल-टाइम पहुंच प्रदान करता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि क्षमता-निर्माण की पहलों, जिसमें एनईवीए सेवा केंद्रों की स्थापना शामिल है, ने हितधारकों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करके इस प्लेटफॉर्म को अपनाने में मदद की है।

उन्होंने कहा कि एनईवीए एप्लिकेशन को यूजर फीडबैक और ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर समय-समय पर अपग्रेड किया जाता है।

मुरुगन ने कहा कि साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एनईवीए एप्लिकेशन को सुरक्षित एनआईसी मेघराज 2.0 क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर माइग्रेट किया गया है।

भाषिनी के साथ इंटीग्रेशन ने पब्लिक पोर्टल के कंटेंट का टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट अनुवाद संभव बनाया है, जिससे भाषाई पहुंच बेहतर हुई है।

उन्होंने कहा कि एप्लिकेशन को डिवाइस-एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि अलग-अलग डिवाइस पर इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। रोल-आधारित डैशबोर्ड और विधायी दस्तावेजों की वर्कफ्लो-आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग अलग-अलग यूजर रोल, जैसे कि सदस्य, विधानसभा सचिवालय और सरकारी विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित करती है।

--आईएएनएस

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