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कर्नाटक में 15 लाख गरीब परिवारों को आवास स्थल देने पर जोर, जी. परमेश्वर ने प्रक्रिया में तेजी के दिए निर्देश

 

बेंगलुरु, 20 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि गरीब परिवारों को 15 लाख आवास स्थल (प्लॉट) बांटने के काम को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लाभार्थियों की पहचान करने और जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने का काम तेज करें, ताकि इस योजना को समय पर लागू किया जा सके।

उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने यहां 'विकास सौधा' में उपायुक्तों और सहायक आयुक्तों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों को स्थायी आवास सुरक्षा देना कर्नाटक सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

कई विकास कार्यक्रमों के बावजूद आज भी कई गरीब परिवार झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के विजन के अनुरूप, आवास स्थल वितरण योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

इस काम के लिए लगभग 24,000 एकड़ जमीन पहले ही चिह्नित की जा चुकी थी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने और जमीन के आवंटन के लिए जरूरी कदम उठाने में कोई देरी न होने दें।

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने राजस्व विभाग तथा युवा सशक्तीकरण एवं खेल विभाग के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर लागू किया जाना चाहिए और उनका लाभ बिना किसी देरी के पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही और प्रशासनिक स्तर पर होने वाली अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां कुछ जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं कुछ अन्य जिले अपेक्षित प्रगति हासिल करने में विफल रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि अधिकारियों को रुकावटों की पहचान करनी चाहिए, देरी के कारणों की जांच करनी चाहिए और ऐसे समाधान खोजने चाहिए जिससे तय समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

कर्नाटक में सूखे की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि 'सुपर अल नीनो' के प्रभाव के कारण राज्य को इतने भीषण सूखे की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं और जरूरी निर्देश भी दिए हैं, लेकिन किसानों की मुश्किलें अभी बनी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी जिले से अच्छी फसल की कोई खबर नहीं है और पूर्वोत्तर मानसून भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कृषि और अन्य क्षेत्रों पर सूखे के असर का व्यापक आकलन करें और जरूरी बचाव व राहत कार्य शुरू करें।

उपमुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे लोगों के लिए पीने के पानी और पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हालांकि किसानों को चारे के बीज की किट बांटने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुछ जिलों में इनका वितरण संतोषजनक नहीं रहा है।

चारे के बीज किट बांटने के लिए 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पशुओं के लिए चारे की कमी न हो, इसके लिए पहले से ही जरूरी कदम उठाने चाहिए।

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने हर पात्र किसान को 5,000 रुपए की सूखा राहत राशि बांटने में देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि घोषणा के दो महीने बाद भी कुछ जिलों में यह काम पूरा नहीं हुआ है।

परमेश्वर ने कहा, "सरकार की घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। जो किसान अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हम क्या जवाब देंगे? अधिकारियों को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसी देरी से जनता के बीच क्या संदेश जाता है।"

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत कदम उठाएं ताकि सभी पात्र किसानों को बिना किसी और देरी के राहत मिल सके।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 23 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के दौरान डिप्टी कमिश्नरों और असिस्टेंट कमिश्नरों को और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी।

उन्होंने अधिकारियों को एक व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन से वंचित न रहना पड़े और अपात्र लोगों को इसका लाभ न मिले। सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में पारदर्शिता, तेजी और जवाबदेही पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को केवल प्रगति रिपोर्ट सौंपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, "महत्वपूर्ण यह नहीं है कि प्रगति रिपोर्ट क्या है, बल्कि यह है कि सरकारी कार्यक्रमों का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों को हासिल करके प्रशासनिक दक्षता साबित की जानी चाहिए।"

इस मौके पर युवा सशक्तीकरण एवं खेल विभाग के प्रधान सचिव नवीन राज सिंह, राजस्व विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन सचिव मनोज कुमार मीना, कृषि विभाग सचिव त्रिलोक चंद्र, राजस्व आयुक्त मीना नागराज, सर्वेक्षण, बंदोबस्त और भूमि रिकॉर्ड आयुक्त राकेश कुमार, राज्य आपदा प्रबंधन आयुक्त होन्नम्बा, युवा सशक्तिकरण एवं खेल आयुक्त एमएन अनुचेथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी