Heatwave Alert: अब लू सिर्फ मौसम की मार नहीं! प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल, मौतों का आंकड़ा देख रह जाएंगे सन्न 

एक अहम कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने हीटवेव (लू) और बिजली गिरने की घटनाओं को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है। इस फैसले के बाद, राज्य सरकारें 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत राहत और बचाव कार्यों के लिए आर्थिक मदद ले सकेंगी। यह कदम राज्य सरकारों, नीति विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और जलवायु संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है।

**हीटस्ट्रोक से कितनी मौतें हुईं?**

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 मार्च से 26 जुलाई, 2026 के बीच देश भर में हीटस्ट्रोक (लू लगने) से कम से कम 20 लोगों की मौत हुई। इनमें से 11 मौतें महाराष्ट्र में हुईं। इसी दौरान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक समेत कई राज्यों में लगभग 5,000 लोग हीटस्ट्रोक से प्रभावित हुए।

**राहत के लिए फंड**

लोकसभा में एक लिखित जवाब में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि 2026-31 की अवधि के लिए 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष' (SDRF) और 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष' (NDRF) के संचालन दिशानिर्देशों में हीटवेव और बिजली गिरने की घटनाओं को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया गया है। यह फैसला 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिसने जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए इन दो आपदाओं को अधिसूचित करने की सलाह दी थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा मौजूद है। इसके अलावा, 'आपदा शमन कोष' (Disaster Mitigation Fund) के तहत हीटवेव की रोकथाम और जोखिम कम करने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए भी आर्थिक मदद उपलब्ध होगी।

**पहले क्या व्यवस्था थी?**

अब तक, 'आपदा प्रबंधन अधिनियम' के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में हीटवेव शामिल नहीं थी; इस सूची में केवल 12 श्रेणियां थीं। इनमें चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला और पाला/शीत लहर शामिल हैं।

अब क्या बदलेगा? 15वें वित्त आयोग को लू (heat waves) को अधिसूचित आपदा घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले। नतीजतन, राज्यों को अपने स्तर पर लू को आपदा घोषित करना पड़ा और वे राहत कार्यों पर अपने वार्षिक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) आवंटन का अधिकतम 10% ही खर्च कर सकते थे। अब, नई अधिसूचना के बाद, राज्य सरकारें 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया और शमन कोष' (State Disaster Response and Mitigation Fund) का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकेंगी। यदि किसी बड़ी आपात स्थिति के दौरान राज्य के फंड अपर्याप्त साबित होते हैं, तो 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष' (NDRF) से भी सहायता प्रदान की जा सकती है।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण सबसे अधिक मौतें

भारत में मौसम से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं में बिजली गिरना सबसे घातक है। इससे हर साल लगभग 2,000 से 2,500 लोगों की जान जाती है, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कुल मौतों का 35% से अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक जोखिम

बिजली गिरने से होने वाली लगभग 96% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। इसी तरह, फसल के मौसम के दौरान होने वाले कुल नुकसान का लगभग 77% ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज किया जाता है। खुले खेतों में काम करने वाले किसान, खेतिहर मजदूर और आदिवासी समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

लू (heatstroke) के बढ़ते मामले

मार्च और जुलाई 2026 के बीच, सरकारी निगरानी प्रणाली में लू के 4,853 से अधिक मामले दर्ज किए गए। कई राज्यों में लू से संबंधित मौतों की भी पुष्टि हुई, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

आर्थिक नुकसान

बिजली गिरने से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों, जैसे बिहार और ओडिशा, को राहत और मुआवजे पर सालाना ₹12 से ₹15 करोड़ से अधिक खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा, पशुधन, कृषि उपज और बिजली के बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान होता है। पूर्वी भारत और छोटा नागपुर पठार

ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल बिजली गिरने से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। यहां, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवा और जमीन के ऊपर मौजूद सूखी हवा के टकराने से गहरे संवहनी बादल (deep convective clouds) बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिजली गिरने की आवृत्ति बढ़ जाती है।

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत

राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लू से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। गर्मियों के दौरान, इन क्षेत्रों में तापमान अक्सर 45 से 48 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। पश्चिमी और दक्कन क्षेत्र

महाराष्ट्र (विदर्भ और मराठवाड़ा), तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों में गर्मी की शुरुआत में भीषण लू (हीट वेव) चलती है, साथ ही प्री-मानसून तूफानों (कन्वेक्टिव स्टॉर्म) के कारण बिजली गिरने की घटनाएं भी अधिक होती हैं।

पूर्वोत्तर भारत

असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर बिजली गिरने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। इसका कारण 'ओरोग्राफिक लिफ्टिंग' (पहाड़ों के कारण हवा का ऊपर उठना) है - हिमालय की तलहटी की खड़ी ढलानें - जो तेज़ कन्वेक्टिव गतिविधि को बढ़ावा देती हैं।