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'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, विदेशी नेता के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग

 

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इटली के नेता जियोकोमो फिलिबेक की ओर से कांग्रेस के भारत समिट में लगाए गए 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे से जुड़े मामले में सुनवाई करेगा। इस मामले में दाखिल याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भाषण का वीडियो हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत समिट में शामिल हुए विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमति और उनके वीजा की जांच कराने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग रखी है।

यह मामला हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित कांग्रेस के भारत समिट से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में करीब 70 देशों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी समिट के दूसरे दिन यानी 14 नवंबर को कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दिन इटली के नेता जियोकोमो फिलिबेक ने अपने संबोधन के दौरान मंच से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया था।

राहुल गांधी की तारीफ में दिया था भाषण

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जियोकोमो फिलिबेक यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी (पीईएस) के महासचिव हैं। भारत समिट में अपने भाषण के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की थी और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ उनके अभियान का समर्थन किया था।

फिलिबेक ने अपने संबोधन में कहा था कि राहुल गांधी ने 'एक व्यक्ति, एक वोट' के अधिकार की रक्षा की है। इसी दौरान उन्होंने मंच से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया। जब फिलिबेक यह नारा लगा रहे थे, तब मंच पर मौजूद राहुल गांधी हंसते हुए दिखाई दिए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी साधा था निशाना

इस मामले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा था।

रिजिजू ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'जब कोई विदेशी भारत का अपमान कर रहा हो तो आपने किसी को हंसते देखा है? मैं यह नहीं पूछ रहा कि कौन-सा भारतीय विदेश जाकर भारत का अपमान करता है।'

उनकी इस टिप्पणी को भारत समिट में राहुल गांधी की प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा गया था। इसके बाद इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी चर्चा में रही।

याचिका में एसआईटी जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केवल वीडियो हटाने की मांग ही नहीं की गई है, बल्कि भारत समिट में शामिल विदेशी प्रतिनिधियों की अनुमति और उनके वीजा से जुड़े मामलों की भी जांच कराने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल से कराई जानी चाहिए। शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में इन मांगों पर अदालत के सामने पक्ष रखा जाएगा।

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी। अदालत याचिका पर क्या रुख अपनाती है और वीडियो हटाने तथा एसआईटी गठित करने की मांग पर क्या निर्देश देती है, यह सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा।