रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! ट्रेन में चोरी हुए सामान की भरपाई करेगा रेलवे, कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

अगर आप ट्रेन में यात्रा करते समय अपने बैग या कीमती सामान को लेकर लापरवाह रहते हैं, तो उस परिवार का मामला देखें जिनका बैग राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान चोरी हो गया था। यह मामला कंज्यूमर कमीशन तक पहुँचा, जिसने रेलवे की लापरवाही साबित होने के बाद पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने रेलवे को ₹80,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

यह घटना 14 दिसंबर, 2021 की है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चे के साथ राजधानी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12423) के 3AC कोच में यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान महिला का हैंडबैग चोरी हो गया। बैग में लगभग 1.5 तोला वज़न का सोने का मंगलसूत्र, ₹5,000 नकद और SBI की ओरिजिनल पासबुक थी। चोरी का पता तब चला जब ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुँची।

**कोच अटेंडेंट की लापरवाही से रेलवे को हुआ भारी नुकसान**

बैग के गायब होने की सूचना मिलने के बाद, परिवार ने पहले कोच अटेंडेंट को ढूँढा लेकिन पाया कि वह अपनी ड्यूटी वाली जगह पर नहीं था। फिर उन्होंने ट्रेन में मौजूद TTE और RPF एस्कॉर्ट को घटना के बारे में बताया। नई दिल्ली पहुँचने के बाद FIR दर्ज कराई गई। रेलवे ने तर्क दिया कि चूँकि स्टेशन मास्टर को चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए रेलवे कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

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कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, पठानकोट कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि चूँकि रेलवे ने स्वीकार किया था कि RPF एस्कॉर्ट से शिकायत की गई थी, इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि रेलवे प्रशासन को घटना की जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के समय कोच अटेंडेंट ड्यूटी पर मौजूद था; रेलवे ने उसका ड्यूटी रोस्टर भी पेश नहीं किया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आम तौर पर बिना बुक किए गए सामान की चोरी के लिए रेलवे ज़िम्मेदार नहीं होता है, लेकिन यह खास चोरी रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही और कोच अटेंडेंट की अनुपस्थिति के कारण हुई थी। इसलिए, इसे सेवा में कमी माना गया और रेलवे अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। 

पीड़ित को ₹80,000 का मुआवज़ा मिला

रेलवे की लापरवाही मानते हुए, कोर्ट ने पीड़ित के परिवार को ₹80,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। इस फ़ैसले से यह साफ़ हो जाता है कि रेलवे की गलती की वजह से हुए नुकसान के लिए यात्री मुआवज़े के हकदार हैं।