किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! KCC से अब खेती के साथ इन 2 कामों के लिए भी ले सकेंगे कर्ज, जानें नियम

खेती और उससे जुड़े सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसलिए, किसानों को समय पर आर्थिक मदद देना सरकार की प्राथमिकता है। इसी मकसद से कई दशक पहले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम शुरू की गई थी और तब से यह देश भर के लाखों किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। समय के साथ इस स्कीम का दायरा बढ़ा है; शुरू में यह खेती से जुड़े कामों के लिए आर्थिक मदद देती थी, लेकिन अब इसमें पशुपालन और कई दूसरे सेक्टर भी शामिल कर लिए गए हैं।

अब किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा उन लोगों तक भी बढ़ा दिया गया है जो बकरी और सुअर पालन करते हैं, ताकि वे कम ब्याज दर पर इस स्कीम का फायदा उठा सकें। किसान इस कार्ड का इस्तेमाल करके कभी भी मंजूर की गई लिमिट तक पैसे निकाल सकते हैं। आम ब्याज दर 7% है, लेकिन समय पर पैसा वापस करने पर सरकार 3% की ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे असल ब्याज दर 4% हो जाती है।

**किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसलिए किया जा सकता है?**

बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए; सिंचाई का खर्च उठाने के लिए; खेत में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी देने के लिए; खेती के छोटे उपकरण खरीदने के लिए; खेती के उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए; फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए; फसल बेचने के लिए मार्केटिंग लोन लेने के लिए; और डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, एक्वाकल्चर, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम पालन के लिए फंड जुटाने के लिए। अब इस लिस्ट में बकरी और सुअर पालन को भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, किसान घर और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी KCC से पैसे निकाल सकते हैं।

KCC लोन किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर मिलते हैं, जिसके लिए लंबे कागज़ी काम या गिरवी रखने के लिए किसी चीज़ (कोलेटरल) की ज़रूरत नहीं होती। किसान खेती के कामों के लिए फंड की चिंता किए बिना अपने खेती के कामकाज और कारोबार को बढ़ा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पाने के लिए कुछ योग्यताएं ज़रूरी हैं, जैसे कि किसान होना, खेती लायक ज़मीन का मालिक होना, और पशुपालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे शेड) या मछली पालन के लिए ज़मीन और पानी के स्रोत होना।

**किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़**

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ खास दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल, राशन कार्ड और ज़मीन के दस्तावेज़ शामिल हैं।