दादा की संपत्ति में पोता जन्म से नहीं मांग सकता हिस्सा, वीडियो में जाने सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 8 का दिया हवाला
दादा की संपत्ति में पोते के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर दादा की संपत्ति का बंटवारा उनके कानूनी वारिसों के बीच हो चुका है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता को उसका हिस्सा मिल गया है, तो पोता केवल जन्म के आधार पर उस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, पिता को उत्तराधिकार में मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है। ऐसे में बेटे को उस संपत्ति में जन्म से अपने आप कोपार्सनरी (सहदायिकी) अधिकार नहीं मिलता।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने साल 1997 में एक नाबालिग पोते की ओर से दायर संपत्ति बंटवारे के मुकदमे को खारिज कर दिया। फैसला 6 नवंबर को सुनाया गया था, जिसकी जानकारी 11 नवंबर को सामने आई। यह मामला चेन्नई में स्थित 1811 वर्गफीट के एक मकान और प्लॉट से जुड़ा था।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, चेन्नई में स्थित एक मकान और प्लॉट को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति विवाद चल रहा था। इस मामले में एक नाबालिग पोते की ओर से साल 1997 में बंटवारे का मुकदमा दायर किया गया था। पोते का दावा था कि उसे अपने दादा की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। इसलिए संपत्ति का बंटवारा होने पर उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए।याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि हिंदू परिवार की संपत्ति में पोते को जन्म से कोपार्सनरी अधिकार मिलता है। इसी आधार पर उसने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा था।हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान संपत्ति के उत्तराधिकार और उसके कानूनी स्वरूप को लेकर सवाल उठा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संबंधित संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत हुआ था। इस प्रावधान के अनुसार, पिता को उत्तराधिकार में मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया पोते का दावा?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति किस तरह उसके पिता को मिली है। यदि पिता को संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकार में मिली है, तो वह संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति होगी।ऐसी स्थिति में बेटा यह दावा नहीं कर सकता कि उसे जन्म लेते ही उस संपत्ति में अपने आप हिस्सा मिल गया। अदालत ने इसी कानूनी आधार पर नाबालिग पोते की ओर से दायर बंटवारे के मुकदमे को खारिज कर दिया।
क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 पुरुष हिंदू की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है। इसके तहत संपत्ति निर्धारित कानूनी वारिसों को मिलती है। जब किसी बेटे को इस प्रावधान के तहत अपने पिता या अन्य पूर्वज की संपत्ति विरासत में मिलती है, तो सामान्य तौर पर वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है।
हर दादा की संपत्ति पर लागू नहीं होगा यह फैसला
इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि पोते का दादा की हर संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। पैतृक और संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति के मामले में कानूनी स्थिति अलग हो सकती है। वहां जन्म से मिलने वाले अधिकारों के आधार पर हिस्सा मांगा जा सकता है।इसलिए संपत्ति का बंटवारा कैसे हुआ, उत्तराधिकार किस कानून के तहत मिला और संपत्ति पैतृक है या व्यक्तिगत, इन सभी बातों के आधार पर अधिकार तय होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल दादा की संपत्ति होने से पोते को उसमें जन्म के आधार पर हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं मिल जाता।