स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! PM Vidyalaxmi Scheme के तहत बिना गारंटी मिलेगा एजुकेशन लोन, जानें कैसे उठाए लाभ

अगर किसी छात्र की पढ़ाई में पैसों की तंगी की वजह से रुकावट आ रही है, तो केंद्र सरकार की PM विद्यालक्ष्मी योजना बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस योजना के तहत, योग्य छात्रों को बिना किसी गारंटी या गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति (कोलेटरल) के एजुकेशन लोन दिए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार बैंकों को ब्याज पर छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) और क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाएं देती है, जिससे छात्रों के लिए हायर एजुकेशन हासिल करना आसान हो जाता है।

यह योजना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि किसी भी होनहार छात्र की हायर एजुकेशन में पैसों की कमी बाधा न बने। इस योजना के तहत पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस डिजिटल है, जिससे छात्र एक ही पोर्टल के ज़रिए अलग-अलग बैंकों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

PM विद्यालक्ष्मी योजना क्या है?

PM विद्यालक्ष्मी योजना केंद्र सरकार की एक एजुकेशन लोन पहल है। यह देश भर के मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को बिना गारंटी या कोलेटरल के एजुकेशन लोन देती है। इस योजना का मकसद उन छात्रों को आर्थिक मदद देना है, जिन्हें मेरिट के आधार पर कॉलेजों या यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन ट्यूशन फीस और दूसरे खर्च उठाना मुश्किल होता है।

बिना गारंटी या कोलेटरल के लोन

इस योजना की एक खास बात यह है कि छात्रों को न तो किसी गारंटर की ज़रूरत होती है और न ही उन्हें बैंक के पास ज़मीन, घर या दूसरी संपत्ति गिरवी रखने की ज़रूरत होती है। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के छात्रों के लिए हायर एजुकेशन हासिल करने का रास्ता खुलता है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ₹7.5 लाख तक के एजुकेशन लोन पर 75% तक की क्रेडिट गारंटी देती है। इसका मतलब है कि अगर कोई छात्र किसी वजह से लोन नहीं चुका पाता है, तो तय नियमों के तहत बैंक के जोखिम का एक बड़ा हिस्सा सरकार उठाती है। इससे बैंकों के लिए बिना कोलेटरल के लोन देना आसान हो जाता है।

कौन से छात्र ब्याज में छूट के लिए योग्य हैं?

यह योजना परिवार की सालाना आय के आधार पर ब्याज सब्सिडी का फ़ायदा भी देती है। जिन परिवारों की सालाना आय ₹8 लाख तक है, उन्हें ₹10 लाख तक के एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। वहीं, जिन परिवारों की सालाना आय ₹4.5 लाख या उससे कम है, उन्हें तय शर्तों के तहत पूरी ब्याज सब्सिडी का फ़ायदा दिया जाएगा। सरकार का मकसद हर साल बड़ी संख्या में योग्य छात्रों तक इस योजना का फ़ायदा पहुंचाना है।

कौन से छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

यह योजना उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 'नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' (NIRF) के तहत चुने गए अच्छे उच्च शिक्षा संस्थानों में मेरिट के आधार पर एडमिशन लिया है। इसके अलावा, टॉप NIRF-रैंक वाले संस्थानों, 101 से 200 के बीच रैंक वाले राज्य सरकार के संस्थानों और केंद्र सरकार के संस्थानों में पढ़ने वाले योग्य छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि एजुकेशन लोन लेने के लिए परिवार की आय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ब्याज सब्सिडी का लाभ केवल एक निश्चित आय वर्ग वाले परिवारों को ही मिलता है।

PM विद्यालक्ष्मी लोन के लिए कैसे आवेदन करें?

PM विद्यालक्ष्मी लोन के लिए आवेदन करने के लिए, सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।
इसके बाद, पोर्टल पर 'New Registration' ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्टर करें।

'कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म' भरें।

अपनी पसंद का बैंक चुनें और एप्लीकेशन सबमिट करें।

इसके बाद बैंक एप्लीकेशन की समीक्षा करेगा और प्रोसेस से जुड़े अपडेट पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

छात्र ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं।