EPFO Pension News: EPS 2026 के तहत नई पेंशन योजना शुरू, जानिए इस बदलाव से आपकी सैलरी-पेंशन पर क्या असर पड़ेगा
केंद्र सरकार ने 29 जून को नई EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) लागू की। यह नई योजना EPS 1995 (EPS-95) और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 की जगह लेगी। सरकार की इस नई योजना में पेंशन की गणना, योगदान और न्यूनतम पेंशन से जुड़े नियम पहले जैसे ही रहेंगे। हालांकि, पेंशन क्लेम के निपटारे की समय-सीमा, देरी होने पर मिलने वाला ब्याज और ज़्यादा पेंशन के प्रावधानों में बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए देखते हैं कि इस नई पेंशन योजना में क्या बदल रहा है और क्या नहीं।
**नई पेंशन योजना की मुख्य बातें क्या हैं?**
सरकार की पेंशन योजना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ पहलुओं को बेहतर बनाया गया है। आइए देखते हैं कि क्या बदला है:
पेंशन क्लेम का निपटारा 20 दिनों के अंदर करना ज़रूरी कर दिया गया है।
देरी होने पर कर्मचारी को सालाना 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा।
ज़्यादा पेंशन से जुड़े नियमों को औपचारिक रूप से योजना में शामिल किया गया है।
सरकार के योगदान पर कम से कम 8.5% रिटर्न पाने का प्रावधान है।
नियोक्ताओं (employers) के लिए डिजिटल अनुपालन (digital compliance) को बढ़ावा दिया जाएगा।
योजना का नाम बदलकर 'कर्मचारी पेंशन योजना, 2026' कर दिया गया है।
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**क्या नहीं बदला है?**
नई पेंशन योजना के तहत कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। कई मुख्य पहलू पहले जैसे ही हैं; यहाँ उन चीज़ों की सूची है जो नहीं बदली हैं:
मौजूदा लाभार्थियों के लिए पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी।
पेंशन की रकम की गणना का फ़ॉर्मूला वही रहेगा।
पेंशन योग्य वेतन की गणना का तरीका वही रहेगा।
EPF/EPS में योगदान से जुड़े नियम वही रहेंगे।
पेंशन पाने के लिए पात्रता मानदंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
50 साल की उम्र से जल्दी पेंशन शुरू करने का विकल्प वैसा ही रहेगा। 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ने से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
न्यूनतम पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
परिवार पेंशन और विकलांगता पेंशन के नियम भी वैसे ही रहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के पेंशन लाभ वैसे ही बने रहेंगे; उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये नई पेंशन योजना के तहत किए गए कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव हैं।