LPG के लिए विदेशी तेल की जरूरत खत्म? DME गैस से भारत ने खोजा नया रास्ता, जन कैसे होती है तैयार 

जैसे-जैसे ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई चेन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। भारत में, इस स्थिति का असर LPG की बढ़ती कीमतों और इसकी कमी की आशंका के रूप में देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। हालाँकि, इस मुश्किल हालात के बीच, पुणे के वैज्ञानिकों ने एक बेहतरीन विकल्प खोज निकाला है: DME गैस। इस विकल्प में भारत की आयातित ईंधन पर निर्भरता को काफी हद तक कम करने की क्षमता है।

DME गैस क्या है?

डाइमिथाइल ईथर (DME) एक साफ़-सुथरा, सिंथेटिक ईंधन है। यह कई मामलों में LPG जैसा ही है और इसका इस्तेमाल खाना पकाने के साथ-साथ घर के दूसरे कामों के लिए भी किया जा सकता है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे उन संसाधनों से बनाया जा सकता है जो भारत में पहले से ही बड़ी मात्रा में मौजूद हैं।

DME गैस कैसे बनाई जाती है?

इस गैस को बनाने की प्रक्रिया मेथनॉल से शुरू होती है, जो इसका मुख्य कच्चा माल है। यह मेथनॉल कई तरीकों से हासिल किया जा सकता है—जैसे कोयला, खेती से निकला कचरा, बायोमास, और यहाँ तक कि हवा से पकड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड भी। वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी कैटेलिस्ट (उत्प्रेरक) बनाया है जो मेथनॉल को DME में बदल देता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से नियंत्रित माहौल में की जाती है, आमतौर पर 10 बार के दबाव पर। इस तरीके का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि तैयार गैस को सीधे मौजूदा LPG सिलेंडरों में भरा जा सकता है।

LPG का एक आसान विकल्प

DME की सबसे बड़ी खूबियों में से एक यह है कि यह मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आसानी से काम करता है। इसे LPG के साथ 20% तक की मात्रा में मिलाया जा सकता है। असल में, 8% तक DME वाली गैस को मौजूदा गैस स्टोव, पाइपलाइन और रेगुलेटर में बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि लोगों को नए उपकरण खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

भारत के लिए आर्थिक फ़ायदे

भारत अभी अपनी LPG की ज़रूरत का लगभग 50–60% हिस्सा आयात करता है, और इसमें से ज़्यादातर आयात खाड़ी देशों से होता है। इस भारी निर्भरता की वजह से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफ़ी दबाव पड़ता है। खासकर तब, जब दुनिया भर में कोई संकट आया हो। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर LPG की कुल खपत में से सिर्फ़ 8% की जगह भी DME का इस्तेमाल किया जाए, तो भारत हर साल लगभग ₹9,500 करोड़ बचा सकता है।