नवरात्रि से पहले डबल खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी तय, जानिए खातों में आएंगे कितने रुपये

त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें महंगाई भत्ते (DA) पर टिकी हैं। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।इस साल 11 अक्टूबर से नवरात्रि और 20 अक्टूबर को दशहरा है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि सरकार नवरात्रि या दशहरा के आसपास DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

सितंबर-अक्टूबर में आ सकता है ऐलान

आमतौर पर जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा सरकार सितंबर या अक्टूबर के दौरान करती है। अगर नवरात्रि के आसपास घोषणा नहीं होती है तो दिवाली तक कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

DA की घोषणा जिस तारीख को भी होगी, बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से बढ़े हुए DA का एरियर भी मिल सकता है।

कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है। AICPI-IW के जुलाई के आंकड़े के आधार पर DA में करीब 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है।

अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो कर्मचारियों का DA 60% से बढ़कर 64% हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी और संबंधित आंकड़ों के आधार पर ही होगा।

जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक DA में यह बदलाव 7वें वेतन आयोग के मौजूदा ढांचे के तहत ही किया जाएगा।

4% DA बढ़ने से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

DA में 4% की बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की पूरी टेक-होम सैलरी 4% बढ़ जाएगी। महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है तो 4% अतिरिक्त DA का मतलब हर महीने ₹1,200 की अतिरिक्त रकम होगा। वास्तविक वेतन में बढ़ोतरी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों पर निर्भर करेगी।

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

DA बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। केंद्रीय पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो सकता है।

बढ़ा हुआ DA और संभावित एरियर कर्मचारियों की आय में राहत देगा। हालांकि अभी अंतिम फैसला सरकार की ओर से आना बाकी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब सरकार की आगामी घोषणा पर है।