परीक्षा में धांधली करने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें, 10 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान लाने की तैयारी

पेपर लीक और धोखाधड़ी के खिलाफ मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024' में संशोधन किए जा सकते हैं। इन संशोधनों को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा, ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और उन्हें ज़्यादा अधिकार देने के प्रावधान भी लाए जा सकते हैं। जुर्माना और सज़ा भी बढ़ाई जा सकती है।

**सर्विस प्रोवाइडर्स पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना**

अभी, व्यक्तिगत अपराधों के लिए तीन से पांच साल की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। मौजूदा कानून में संशोधन से जेल की सज़ा और जुर्माना दोनों बढ़ सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। संगठित अपराधों के लिए 5 से 10 साल की जेल और कम से कम ₹1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। अगर कैबिनेट आज इन संशोधनों को मंज़ूरी देती है, तो सोमवार को लोकसभा में संशोधन बिल पेश किया जाएगा।

**पीएम मोदी ने सख्त कार्रवाई का वादा किया**

गुरुवार रात छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश में, पीएम मोदी ने पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य को खतरे में डालेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक को लेकर सख्त फैसला लिया जाएगा।

**सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी किया**

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना अनशन खत्म करने के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि देश में संभावित हिंसा को देखते हुए और विभिन्न स्थितियों पर लंबी चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ ही, उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने की अपील की। ​​उन्होंने शुक्रवार को एक और वीडियो जारी किया।

**पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई**
उम्मीद है कि आज कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक और धोखाधड़ी के खिलाफ मौजूदा कानूनों को मजबूत करने का प्रस्ताव पास होगा, जिससे कानून और सख्त हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, जुर्माना और सज़ा दोनों बढ़ाई जा सकती हैं ताकि लोग पेपर लीक करने से पहले अपने भविष्य पर पड़ने वाले नतीजों के बारे में सोचें और ऐसे कामों से दूर रहें।