'दिल्ली में पीजी को लेकर नए नियम बनेंगे', मंत्री आशीष सूद ने हाई-पावर्ड कमेटी की बैठक की

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों के रहने और सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में छात्रों के रहने की व्यवस्था और सुरक्षा पर बनी हाई-पावर्ड कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

यह कमेटी दिल्ली में पीजी आवास से जुड़े नियमों और अन्य पहलुओं की समीक्षा और विनियमन करेगी। इसका मकसद छात्रों के लिए सुरक्षित और बेहतर आवास व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बैठक की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "दिल्ली सचिवालय में छात्रों के रहने की व्यवस्था और सुरक्षा पर बनी हाई-पावर्ड कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एनडीएमसी की चेयरपर्सन, एमसीडी कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कमेटी के सदस्य शामिल हुए।"

उन्होंने आगे लिखा, "बैठक में छात्रों के लिए सुरक्षित, सुलभ और बेहतर आवास व्यवस्था के साथ-साथ पूरी दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। उच्च शिक्षा के लिए एक सुरक्षित और सहयोगी माहौल बनाने में छात्रों को प्राथमिकता देने का दृष्टिकोण।"

दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ शिक्षा का बड़ा हब भी है। हर साल लाखों छात्र देशभर से यहां कोचिंग और उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या पीजी और किराए के कमरों में रहती है। अक्सर पीजी में किराया, सुविधाओं की कमी, सुरक्षा और मनमानी को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं।

इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह हाई-पावर्ड कमेटी बनाई है। इस कमेटी में सरकार के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एनडीएमसी चेयरपर्सन और एमसीडी कमिश्नर जैसे अधिकारी शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पहली बैठक में पीजी के रजिस्ट्रेशन, न्यूनतम सुविधाओं का मानक तय करने, किराया नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, पुलिस वेरिफिकेशन और शिकायत निवारण तंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार का फोकस है कि छात्रों को एक सुरक्षित, सुलभ और सहयोगी माहौल मिले, ताकि वे बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई कर सकें।

--आईएएनएस

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