दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर ईडी को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद अब्दुल रशीद शेख (इंजीनियर रशीद) की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। इस याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि आरोपी ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश के कानून के खिलाफ काम करने के लिए विभिन्न माध्यमों से 8.94 करोड़ रुपए की अवैध रकम जुटाई और इस फंड को अलग-अलग माध्यमों से ट्रांसफर किया।
यह मामला 2017 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से शुरू किए टेरर-फंडिंग केस से जुड़ा है। राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। एनआईए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था।
एनआईए के मुताबिक, हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेनदेन किया था। इस धन का उपयोग घाटी में अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया था। इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान और बशीर अहमद बट्ट उर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।
--आईएएनएस
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