मदुरै की थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को जलेगा दीपम, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति; दरगाह के पास स्तंभ पर रस्म को लेकर विवाद
तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को दीपम जलाने की रस्म आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोजन की अनुमति दे दी है। पहाड़ी पर स्थित एक स्तंभ पर दीप जलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह स्तंभ एक दरगाह के पास स्थित है, जिसको लेकर धार्मिक परंपरा और स्थल के इस्तेमाल के अधिकार से जुड़ा मामला अदालत तक पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दीपम जलाने की एक बार के लिए अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 20 नवंबर को यह आदेश दिया। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक भी लगा दी, जिसमें विवादित स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस साल दी गई अनुमति को स्थायी धार्मिक परंपरा या किसी पक्ष के अधिकार की मान्यता नहीं माना जाएगा। इससे भविष्य के वर्षों में इसी तरह दीप जलाने का अधिकार भी नहीं मिलेगा।
केवल मंदिर के अधिकृत प्रतिनिधि कर सकेंगे रस्म
अदालत ने दीप जलाने के लिए आम लोगों के पहाड़ी पर स्थित विवादित स्थान तक पहुंचने पर रोक लगाई है। वहां केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधि और व्यवस्था व सुरक्षा से जुड़े सरकारी अधिकारी ही जा सकेंगे। जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पुलिस आयुक्त से सलाह लेकर दीप जलाने वाली टीम का आकार और उसकी संरचना तय करेंगे।
जिला प्रशासन रस्म का समय, रास्ता और अवधि निर्धारित करेगा। पुलिस सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मदद भी ली जा सकती है। अदालत ने विवादित स्थल पर सार्वजनिक जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन और नारेबाजी पर भी रोक लगाई है।
क्या है पूरा विवाद?
थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर और हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह स्थित हैं। विवाद पहाड़ी पर दरगाह के पास मौजूद पत्थर के एक स्तंभ को लेकर है, जिसे दीपथून कहा जाता है। श्रद्धालुओं की मांग थी कि कार्तिगई दीपम के अवसर पर पारंपरिक दीपक को इस स्तंभ पर भी जलाने की अनुमति दी जाए।
मंदिर में परंपरागत रूप से दीपम पहाड़ी पर उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि विवादित स्तंभ पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है। वहीं, दीप जलाने की मांग करने वाले पक्ष का कहना था कि स्तंभ पर धार्मिक रस्म की अनुमति मिलनी चाहिए। दरगाह प्रबंधन ने भी विवादित स्थान और जमीन पर अपने दावे रखे हैं।
मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में
इस विवाद पर पहले मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दिसंबर 2025 में दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया था। जनवरी 2026 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 24 नवंबर को एक बार दीप जलाने की अनुमति दी है, लेकिन स्तंभ की प्रकृति, जमीन के मालिकाना हक और धार्मिक परंपरा के अस्तित्व पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दीप जलाने की रस्म के दौरान दरगाह और मस्जिद तक वैध पहुंच तथा अन्य धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मामले की आगे सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होगी।