डीए और पेंशन भुगतान पर हाई कोर्ट की मान सरकार को फटकार, तरुण चुघ बोले- यह कर्मचारियों की बड़ी जीत
नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को महंगाई भत्ता (डीए), पेंशन और अन्य बकाया भुगतान के मामले में दिए गए निर्देश तथा राज्यसभा में एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक पारित को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने स्वागतयोग्य कदम बताया है।
उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बड़ी जीत बताया और एमएसएमई विधेयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया।
तरुण चुघ ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोमवार को आए इस फैसले ने राज्य के करीब आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को न्याय दिलाया है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला भगवंत मान सरकार के मनमाने और गैर-जिम्मेदाराना कामकाज पर करारा प्रहार है। यह फैसला आम आदमी पार्टी सरकार के कुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी वैधानिक देनदारियां, वेतन, महंगाई भत्ता और पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उनमें अपने नेताओं की तस्वीरें लगाने पर ध्यान दे रही है, जबकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अधिकारों का भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत और आर्थिक प्राथमिकताएं दोनों ही गलत दिशा में हैं।
चुघ ने कहा कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए, पेंशन और अन्य बकाया राशि 15 दिनों के भीतर जारी की जाए।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की टालमटोल की नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है। उनका आरोप था कि राज्य के खजाने का दुरुपयोग करने वाली सरकार अब बिना किसी देरी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बकाया भुगतान जारी करे।
इसी दौरान राज्यसभा में एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक पारित होने पर भी तरुण चुघ ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देशभर के लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि इस कानून से एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, उद्यमियों को बेहतर सुरक्षा प्राप्त होगी और कारोबार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा तथा देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करेगा।
--आईएएनएस
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