संसद चलाने में हर दिन खर्च होते हैं करोड़ों रुपये, एक मिनट की कार्यवाही की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

अभी संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। संसद से थोड़ी दूर, जंतर-मंतर इलाके में, NEET और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर युवाओं के विरोध-प्रदर्शन ने काफी ध्यान खींचा है। यह मुद्दा संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा – में भी छाया हुआ है, जहाँ विपक्षी पार्टियाँ लगातार इसे उठा रही हैं। ये दोनों सदन लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं; यहाँ कानून बनते हैं, सरकार की जवाबदेही तय होती है और जनहित के मुद्दों पर बहस होती है। हालाँकि, अक्सर खबरों में सुनने को मिलता है कि सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक, पूरे दिन के लिए, या फिर *अनिश्चित काल* के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसा क्यों होता है और इसका खर्च कौन उठाता है? मिनट, घंटे और दिन के हिसाब से संसदीय कार्यवाही का वित्तीय खर्च क्या है?

मॉनसून सत्र के पहले चार दिनों तक कोई संसदीय कार्यवाही नहीं हुई, और पाँचवें दिन – शुक्रवार को – सुबह कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसे स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण उसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस स्थगन से आप और मुझ जैसे आम नागरिकों द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का कितना नुकसान हुआ है? आइए, सरकारी आंकड़ों के आधार पर इस आंकड़े को समझते हैं, क्योंकि यह मामला देश भर के लाखों टैक्सपेयर्स से जुड़ा है।

₹2.5 लाख प्रति मिनट और ₹9 करोड़ प्रति दिन!

असल में, एक दिन के लिए संसदीय कार्यवाही स्थगित होने से ₹9 करोड़ का नुकसान होता है। अगर हम इसे घंटे और मिनट के हिसाब से बाँटें, तो यह ₹1.5 करोड़ प्रति घंटा या लगभग ₹2.5 लाख प्रति मिनट बैठता है। जी हाँ, हैरान न हों; यह आंकड़ा खुद स्पीकर जगदंबिका पाल ने इस साल के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में बताया था।

इतनी बड़ी रकम कहाँ और कैसे खर्च होती है? अगर यह आंकड़ा आपको हैरान करता है, तो यह जानना ज़रूरी है कि संसद का काम सिर्फ़ सांसदों की मौजूदगी से कहीं ज़्यादा है। इस भारी-भरकम खर्च में कई तरह की ज़रूरतें शामिल हैं: दोनों सदनों के सचिवालयों में हज़ारों कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन, सुरक्षा व्यवस्था, लाइव टेलीकास्ट, IT सिस्टम, बिजली का रखरखाव, प्रशासनिक खर्च, तकनीकी सेवाएँ, अनुवाद की सुविधाएँ और सामान्य प्रशासनिक कामकाज। क्या विरोध प्रदर्शनों के दौरान सादे कपड़ों में पुलिस या सुरक्षा बलों को तैनात किया जा सकता है? नियम जानें।

इस हिसाब से, मॉनसून सत्र के पहले चार दिनों में ₹36 करोड़ का नुकसान हुआ है और पांचवें दिन कार्यवाही जल्दी स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल से लेकर नियमित विधायी कामकाज तक, सब कुछ प्रभावित हुआ है। 2014 से 2024 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि सदन के बार-बार स्थगित होने से सरकारी खजाने से लगभग ₹3,300 करोड़ की बर्बादी हुई है। संसद का बार-बार स्थगित होना न केवल ज़रूरी कामों में बाधा डालता है, बल्कि जनता के पैसे पर भी असर डालता है।

लोकसभा में कार्यवाही स्थगित करने की शक्ति स्पीकर के पास होती है। राज्यसभा में यह शक्ति स्पीकर (उपराष्ट्रपति) के पास होती है, या उनकी अनुपस्थिति में उप-सभापति या बैठक की अध्यक्षता कर रहे अधिकारी के पास होती है। संसदीय कार्यवाही स्थगित करने का मतलब है सदन की बैठक को कुछ समय के लिए या पूरे दिन के लिए रोकना। इस शक्ति का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब सदन में व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाए।

सत्ताधारी दल और विपक्ष की राय
एक अहम सवाल यह है कि क्या विपक्ष जानबूझकर हंगामा करता है। लोकतंत्र में विपक्ष की मुख्य भूमिका सरकार से जवाबदेही की मांग करना है। अक्सर, विपक्ष बहस या जांच की मांग करके, या मंत्रियों के बयान या प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर ज़ोर देकर विरोध करता है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं।

दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि चर्चा तय नियमों के अनुसार होनी चाहिए और व्यवधान से जनता के काम में रुकावट आती है। इसलिए, हर मुद्दे को मौजूदा राजनीतिक हालात के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि चर्चा की अनुमति नहीं दी गई, अहम मुद्दों के लिए समय नहीं दिया गया और कोई जवाब नहीं दिया गया; इसके विपरीत, सरकार का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा है।संसद चलाने में हर दिन खर्च होते हैं करोड़ों रुपये, एक मिनट की कार्यवाही की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान