दिल्ली की 100 साल पुरानी मस्जिद पर संकट! कृषि भवन से हटाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, 23 नवंबर को होगी सुनवाई
दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली स्थित कृषि भवन परिसर में मौजूद 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इस ऐतिहासिक मस्जिद को हटाए जाने की आशंका के बीच इसे बचाने की मांग की गई है। इस संबंध में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।
यह मस्जिद 'कदीमी मस्जिद' या 'मस्जिद कृषि भवन' के नाम से जानी जाती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मस्जिद अभी भी इस्तेमाल में है और इसे तोड़े जाने का खतरा है। वहीं, केंद्र सरकार ने मस्जिद को सरकारी कार्यालय परिसर से हटाने के पक्ष में दलीलें दी हैं।
कदीमी मस्जिद का मामला हाईकोर्ट में
जस्टिस अनीश दयाल ने मोहम्मद यासिर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टालते हुए कहा कि इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका पर भी अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी।
याचिकाकर्ता मोहम्मद यासिर ने अदालत में दलील दी है कि कृषि भवन परिसर में मौजूद मस्जिद सक्रिय है और उसे हटाए जाने की आशंका है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि मस्जिद को तोड़े जाने से बचाया जाए।
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके जरिए पहले से चल रहे मामले का दायरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
मस्जिद हटाने के पक्ष में केंद्र सरकार ने क्या दलील दी?
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि कृषि भवन जैसे सरकारी कार्यालय परिसर के भीतर किसी स्थायी धार्मिक ढांचे का होना नियमों के अनुरूप नहीं है। सरकार का तर्क है कि सरकारी संपत्ति का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, इसलिए मस्जिद को वहां से हटाना जरूरी है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील एम. सुफियान सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार को मस्जिद तोड़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कई कानूनी पहलू हैं, जिनके चलते मस्जिद को हटाना आसान नहीं है।
1945 के समझौते का दिया गया हवाला
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में 1945 में तत्कालीन अधिकारियों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्ववर्ती निकाय के बीच हुए एक समझौते का जिक्र किया। उनका कहना था कि इस समझौते को नजरअंदाज करके मस्जिद को हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती।
वकील के मुताबिक, केंद्र सरकार को पहले यह साबित करना होगा कि समझौते की किसी महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद ही समझौते को समाप्त करने या परिसर में दोबारा प्रवेश करने की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को उचित कानूनी मुकदमा भी दायर करना होगा।
हाईकोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की कितनी गुंजाइश है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल धार्मिक पहलू को अलग रखकर संपत्ति के स्वामित्व और कानूनी स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।
अदालत ने यह भी सवाल किया कि यदि संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है और वह संरक्षित स्मारक की श्रेणी में भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट किस आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है।
कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि सरकार की ओर से पूरे इलाके के पुनर्निर्माण की योजना हो सकती है। ऐसे में मस्जिद से जुड़े संपत्ति अधिकार और पुराने समझौते की कानूनी स्थिति अहम हो जाती है।
23 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें
कृषि भवन परिसर की कदीमी मस्जिद को लेकर अब 23 नवंबर की सुनवाई अहम मानी जा रही है। इस दौरान अदालत के सामने मस्जिद की मौजूदा स्थिति, 1945 के समझौते और केंद्र सरकार की पुनर्विकास योजना से जुड़े कानूनी सवाल आ सकते हैं।
फिलहाल मस्जिद को हटाने या सुरक्षित रखने पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अब देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और ऐतिहासिक मस्जिद के भविष्य को लेकर आगे क्या कानूनी रास्ता निकलता है।