कोर्ट का आदेश : 7 दिन गर्लफ्रेंड और 7 दिन पत्नी के साथ रहेगा पति, जानिए क्यों ?

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक बेहद दिलचस्प और कानूनी दृष्टिकोण से अहम मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को रेप, गर्भपात और धमकाने जैसे गंभीर आरोपों से कोर्ट ने दोषमुक्त कर बरी कर दिया। यह फैसला सिर्फ सबूतों के आधार पर ही नहीं, बल्कि एक असाधारण दस्तावेज़ — 'मोहब्बत का एग्रीमेंट' — को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। यह मामला ना सिर्फ न्यायिक व्यवस्था की गहराई को उजागर करता है, बल्कि सामाजिक रिश्तों की जटिलता और व्यक्तिगत समझौतों की कानूनी वैधता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

क्या था पूरा मामला?

करीब तीन साल पहले एक युवती ने अपने शादीशुदा प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात करवाने और धमकाने के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। युवती ने दावा किया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और फिर उसे जबरन गर्भपात के लिए मजबूर किया। यही नहीं, आरोप यह भी लगाया गया कि आरोपी ने उसे धमकाया ताकि वह चुप रहे।

एग्रीमेंट ने बदल दी दिशा

इस मामले की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह रही कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही प्रेमी और प्रेमिका के बीच एक लिखित एग्रीमेंट हुआ था। इस दस्तावेज़ के अनुसार, युवती को यह बात पूरी तरह स्पष्ट थी कि उसका प्रेमी पहले से शादीशुदा है। इसके बावजूद उसने एक शर्त पर उसके साथ रहने के लिए सहमति दी — आरोपी सप्ताह के 7 दिन में से 7 दिन पत्नी और प्रेमिका के बीच बांटकर गुजारेगा।

यह एग्रीमेंट अदालत में पेश किया गया और इसे प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया। कोर्ट ने माना कि जब पीड़िता को आरोपी की वैवाहिक स्थिति की पूरी जानकारी थी और इसके बावजूद उसने उसके साथ रहने का निर्णय लिया, तो इसे सहमति से संबंध माना जाएगा। इस प्रकार, जबरन संबंध का दावा कानूनी रूप से साबित नहीं हो पाया।

कोर्ट का फैसला

एफआईआर दर्ज होने के करीब एक महीने के भीतर कोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई कर आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट यह दर्शाता है कि यह रिश्ता आपसी सहमति पर आधारित था और इसमें जबरदस्ती या धोखा जैसा कोई तत्व नहीं था। गर्भपात का निर्णय भी आपसी सहमति से लिया गया, इसलिए इसे जबरन कराना नहीं माना जा सकता।

कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण

यह मामला न केवल कानून की पेचीदगियों को सामने लाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि रिश्तों में पारदर्शिता और सहमति का कितना बड़ा महत्व होता है। आज के दौर में जहां प्रेम संबंधों में धोखा और धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं यह मामला इस बात की मिसाल बन सकता है कि सहमति का दस्तावेज भी अदालत में एक मजबूत प्रमाण बन सकता है।

महिलाओं के अधिकार और सतर्कता

हालांकि यह मामला आरोपी के पक्ष में गया, लेकिन यह महिलाओं के लिए एक सीख भी है कि किसी भी रिश्ते में जाने से पहले पूरी जानकारी रखें और भावनात्मक फैसलों को कानूनी रूप से सोच-समझकर लें। अगर किसी पुरुष की वैवाहिक स्थिति पहले से मालूम हो, और फिर भी उसके साथ रिश्ता बनाया जाए, तो बाद में उसे जबरदस्ती बताना मुश्किल हो सकता है।

निष्कर्ष

इंदौर का यह अनोखा मामला साबित करता है कि रिश्तों में की गई कानूनी सहमतियां भी अदालत में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। कोर्ट का यह फैसला एक उदाहरण बन सकता है कि सिर्फ भावनात्मक आरोपों से ही नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और दस्तावेजों से ही न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मोहब्बत का यह ‘एग्रीमेंट’ न सिर्फ एक युवक को जेल जाने से बचा गया, बल्कि यह भी दर्शा गया कि कानून के सामने हर दस्तावेज मायने रखता है — चाहे वह दिल से जुड़ा हो या दिमाग से।